प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठमा सबै न्यायाधीशको सही नहुँदा नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित हुन रोकिएको छ ।
पूर्ण पाठ सही भएर नआएपछि संक्षिप्त आदेश मात्र राखेर नेपाल कानुन पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्ड मुद्रणमा पठाइएको छ ।
यस पत्रिकाको भाग–३ मुद्रणका लागि पठाइसकेको र केही दिनमै छापिएर आउने सम्पादक दीक्षा प्रधानांगले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिइन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा त्यसबेलाकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत २०७७ पुस ५ मा पहिलोपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् ।
उक्त कदमविरूद्ध तत्कालीन विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायत विभिन्न कानुन व्यवसायीले समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदिएको थियो। उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।
रिटमा भएको संक्षिप्त आदेश निर्णय सुनाएकै दिन दिइएको थियो। त्यो आदेश सर्वोच्च अदालतले वेबसाइटमा पनि प्रकाशित गरेको थियो।
फैसलाको पूर्ण पाठ न्यायाधीश सिन्हाले तयार गरेका थिए। फैसलामा अरू सबै न्यायाधीशले सही गरिसके पनि राणाले अहिलेसम्म गरेका छैनन्। फैसला गर्ने न्यायाधीशमध्ये राणा, सिन्हा र केसीले अवकाश पाइसकेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणाले भने फैसला नै ढिला पाएकाले पढ्न नभ्याइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मैले फैसला पाएको नै धेरै भएको छैन,’ राणाले भने, ‘भर्खर पाएँ, हेर्दै छु।’
