नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले संघीय र प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सरकारमा जाने व्यक्तिहरूलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का आधारमा छनोट गर्नुपर्ने एजेण्डा अघि सारेको छ ।
सरकार भद्रगोल देखिएको भन्दै संघीय र प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन चुस्त मन्त्रिमण्डल र विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रदेश समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनपछि आज सोमबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति अम्मरसिंह पुनले विज्ञताका आधारमा सरकारमा जाने व्यक्ति चयन हुनुपर्ने बताए । अहिले भएका सरकारको आकार पनि घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनपूर्व कुनै पनि गठबन्धन नगर्ने एजेण्डा सम्मेलनले पारित गरेको छ । ‘निर्वाचनमा हामी आफैं लड्ने हो तालमेल गर्ने छैनौं,’ सभापति पुनले भने, ‘कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल गर्दैन । एक्लै लड्छ यो एजेण्डा आसन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा पनि लैजाँदै छौं ।’
मुलुक संघीयतामा गएको लामो समय भए पनि अधिकार प्रत्यायोजन नभएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । संघीयताबारे पनि आवश्यक छलफल गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड छ । ‘केन्द्रले अधिकार नदिएपछि त्यसको मर्म, भावना र उद्देश्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । त्यसैले यो विषयमा पनि अब छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
राजनीतिक पार्टीहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकताबारे नसोच्दा प्राप्त उपलब्धीविरुद्ध आवाजहरू उठ्न थालेको कांग्रेस लुम्बिनिको ठहर छ ।
‘अहिले उठेका आवाजलाई राजनीतिक पार्टीहरूले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन । परिवर्तनका एजेण्डा रक्षा गर्न कमी कमजोरीलाई सच्चाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक हुनु आवश्यक छ,’ सभापति पुनले भने ।
पार्टीका तहगत आधारमा सकारी निकायको निर्धारण, निर्देशन, नियन्त्रण र समन्वय तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी तहले गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित गर्न अनुशासनलाई विधिगत आधारमा चुस्त गराउने, पार्टीका सबै समिति एवं पदाधिकारीका कार्यप्रगति प्रविधिमैत्री शैलीमा उपलब्ध गर्ने÷गराउने पनि सम्मेलनलेनिर्णय गरेको छ ।
कोषाध्यक्ष पद निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने, समानुपातिक र लाभका पदलाई व्यक्तिको जीवनकालका लागि एक पटकमात्र हुने व्यवस्था गर्ने तर, समावेशीताको आधारभूत सिद्धान्त बमोजिम हुनेगरी मात्र अवसर दिनुपर्ने, एउटै तहको कार्यसमितिमा बढीमा दुई पटक मात्र मनोनित गर्न पाउनेलगायत निर्णय कांग्रेस लुम्बिनीले जनाएको छ ।
पार्टीमा उठेको लेबी जुन तहले उठाएको हो सोही तहमा ५० प्रतिशत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, ७५३ वटै पालिकाका सभापति प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्न पनि प्रदेश समितिले माग गरेको छ ।
