राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर भएको किचलो पुनः बल्झिएको छ ।
पदाधिकारीबीचमै मत बाझिँदा लामो समय कायममुकायम सचिवको भरमा चलेको आयोगले गत कात्तिकको दोस्रो साता कायममुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललाई सचिवमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेपछि सुरु भएको किचलो सकिएको छैन् ।
खरेललाई सचिवमा नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएसँगै आयोगका कर्मचारी दुई कित्तामा विभाजित भएका थिए ।
खरेललाई सचिव बनाउने निर्णयमा आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगर, सदस्यहरू डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मनोज दुवाडी र लिली थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए भने सदस्य मिहिर ठाकुरले त्यसको विरोध गर्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
सोही विरोधमा ठाकुरले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आएका थिए। उनले आफ्नो फेसबुकमार्फत् कायममुकायम सचिव खरेललाई तत्काल उक्त पदबाट हटाउन माग गर्दै आएका थिए।
आयोगका लेखा अधिकृतले कार्यालय सहयोगीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको लिखित उजुरी पर्दा पनि कारबाही नगरेको आरोप ठाकुरीले लगाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त सिफारीस पूर्नविचारका लागि आयोगमा पठाउन भन्दै मंसिर १६ गते ठाकुरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा कामुसचिव खरेलले आयोगको साधन स्रोत व्यापक दुरुपयोग गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आधिकारिक प्रमाणहरू समेत आफूसँग रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘उनलाई सचिवमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न मनासिव नहुने मेरो राय छ। सिफारिस समितिले १ नम्बरमा सहसचिव यज्ञ अधिकारीको नाम समेत सिफारिस गरेको र उहाँ नै योग्यता, कार्यकुशलता, इमान्दारी तथा ज्येष्ठताको आधारमा सचिव पदमा सर्वाधिक उपयुक्त हुने मेरो राय छ।’
ठाकुरको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर आयोगले सूचना नै निकालेको छ। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा ठाकुरका अभिव्यक्तिलाई लिएर भ्रममा नपर्न आग्रहसमेत गरिएको छ ।
