युरोपियन युनियन (ईयू) ले सन् २०१३ देखि नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्दै आएकोमा यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायक र नियामक निकाय अलग गर्नुपर्नेलगायत सुझाव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ईयूले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुले फेरि धक्का सहनुपरेको छ ।
युरोपियन युनियनले नेपालका विमान सेवा प्रदायकलाई सन् २०१३ डिसेम्बरदेखि नै आफ्ना सदस्य राष्ट्रमा उड्न गर्न नपाउने सूचीमा राख्दै आएको छ ।
ईयूले मंगलबार नयाँ सूची सार्वजनिक गर्दै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका वायुसेवा कम्पनीलाई सुरक्षा चासो भन्दै कालोसूचीमै राख्ने निर्णयलाई निरन्तरता दियो ।
ईयूले जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरेको उल्लेख छ ।
सरकारले सन् २००७ देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने भने पनि अहिलेसम्म गरेको छैन । प्राधिकरण टुक्र्याउनेसम्बन्धी दुईवटा विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भए पनि सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेस नगरी अल्झाएर राखेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले सरकार नै गम्भीर नहुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन् ।
कतिपयले भने प्राधिकरण टुक्र्याउने प्रक्रिया अघि नबढ्नुमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको भूमिका रहेको दाबी गरेका छन् ।
त्यसो त सन् २०१० मै प्राधिकरण अलग गर्न भन्दै एसियाली विकास बैंकले ४१ लाख डलर सहयोग पनि गरेको थियो । तर प्राधिकरणबाट सेवा प्रदायक र नियामक अलग हुन सकेका छैनन् ।
नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भने नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हट्न नसक्नुको आरोप आफूमाथि नै लाग्ने देखेर उल्टै नेपाल वायुसेवा निगमलाई स्पष्टीकरण सोधेर बसेको छ ।
प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सका कारण नेपाल ईयूको सुरक्षा सूचीबाट नहटेको भन्दै निगमलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
गत भदौमा ईयूका प्रतिनिधिले गरेको अडिट रिपोर्टमा नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलायन्सले हवाई सुरक्षाको पालना नगरेको देखिएको थियो ।
सन् २०१३ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले गरेको अडिटमा नेपालको हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन कमजोर देखिएपछि हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेको थियो । पछि सन् २०१७ मा आइकाओले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधार आएको भन्दै सुरक्षा सूचीबाट हटाए पनि ईयूले अहिलेसम्म कायमै राखेको छ ।
ईयूको कालोसूचीमा नहट्दा नेपाली वायुसेवा प्रदायकले सेवासमेत विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
