उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीससहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पासहित ८ जनालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश सदर गरेको हो ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुट्ने भएका छन्।
टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख धरौटी माग भएको छ।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख धरौटी मागिएको छ।
टंक गुरूङ साधारण तारेखमा छुट्ने भएका छन्।
रामशरण केसीसँग १५ लाख धरौटी माग भएको छ।
यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको छ ।
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले आदेश सुनाएको छ ।
न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश उल्टाउनुपर्ने र ३० लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेका थिए ।
तर अर्का न्यायाधीश खरेलले अहिले निर्दोष हुन् भन्न नसकिने भएकाले धरौटीमा छाड्ने रायमा सहमति जनाएनन् ।
अब उनको विषय तेस्रो न्यायाधीशकोमा पेश हुनेछ । तेस्रो न्यायाधीश को हुने भन्ने अहिल्यै निश्चित छैन । गोलाप्रथाबाट इजलास तोकिन्छ ।
