फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।
समितिको सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी सरकारकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका मुख्य न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र उपाध्याय, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे रहेका छन् ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वुद्धिराज गुरुङ, सशत्र प्रहरीका डीआईजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा र ताल प्राधिकरण गण्डकीकी निर्देशक कल्पना देवकोटा पनि सदस्य छन् ।
आज बुधबार पोखरामा बसेको गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवातालको मापदण्ड कायम गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट २०८० साल असोज ९ गते फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । पूर्णपाठमा फैसला अनुसार फेवातालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र कायम गरेर संरक्षण गर्न भनिएको छ ।
यसरी हटाउँदा २०३१ सालपछि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा पनि दिनु पर्ने छैन ।
पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाले १६ चैत २०७८ मा फेवातालको सीमाना वरिपरि ३० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
फेवातालको उच्चतम पानीको सतहबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, व्यापार, होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट तथा अन्य सबैखाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्न आदेश दिइएको थियो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू गराउनू ।’
