नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका महिला सांसदहरुले संशोधन भएर आएको नागरिकता ऐन अझै लैंगिक विभेदपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज बुधबार काठमाडौँमा महिला, कानुन र विकास मञ्चले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले नागरिकता कानुन केही संशोधन भएर आएपनि महिलामाथिको विभेद कायमै रहेको बताइन् ।
उनले बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा सन्तानलाई नागरिकता दिन आमाले पति बेपत्ता भएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र पछि बाबु पत्ता लागेको अवस्थामा १ वर्ष जेल बस्नुपर्ने र जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताइन् ।
सांसद श्रेष्ठले नागरिकता ऐन संशोधन भएपनि अझै एकल महिलाका सन्तानलाई नागरिकता दिन समस्या रहेको उनले बताइन् । यस्ता झमेला हटाउनका लागि नियमावली संशोधन वा कार्यविधि बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
लैंगिक विभेदपूर्ण नागरिकता कानुनको संशोधन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले समानताको अधिकार दिएपनि नागरिकता दिने कुरामा भने विभेद रहेको उल्लेख गरिन् ।
संविधानले नै मातृत्वलाई स्वीकार नगरेको बताउँदै वंशजको अधिकार कसलाई दिने भन्ने कुरामा संविधानमा अस्पष्टता रहेको बताइन् । उनले यस्ता विषयमा दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
केही ऐन संशोधन गरेर जान सकिने व्यवस्थामा टेकेर संसद्ले नागरिकतामा रहेको विभेदलाई हटाउन सकिने अर्को उपाय रहेको उनको धारणा थियो ।
परिवार, समाजभित्र रहेको लैङ्गिक विभेदलाई राज्यले नै संस्थागत गर्ने काम गरेको बताउँदै सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐनमा भएका अस्पष्टता हटाउन सांसदरू मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेर जानुपर्ने बताइन् ।
यस्तै नागिरकता कानुनमा महिलासम्बन्धी विभेद हटाउन संसदमा महिला सांसदहरूको इकाई बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको पनि भट्टराईले बताइन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सुष्मा गौतमले २०८० जेठमा २०६३ को नागरिकता ऐन संशोधन गरेपनि संविधानले महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिएको भनेपनि विदेशी पुरुषसँग बिहे गरेको अवस्थामा महिलाले नेपालमै बसोबास गरेका छोराछोरी र श्रीमानलाई नागरिकता दिने कुरामा विभेद रहेको बताइन् ।
यस्तै तुलसा अमात्यले नागरिकता प्राप्तिमा आफूले भोगेको समस्या सुनाउँदै बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमा र बाबुको नागरिकता चाहिने व्यवस्था हटाएर आमाको पहिचानको आधारमा मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् ।
