सर्वोच्च अदालतले करिव दुई दशकअघिको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भ्रष्टाचार मुद्दामा आरोपितलाई दोषी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ ।

सर्वोच्चले विराटनगरका मंगतुराम व्यवसायी समूहका चार दाजुभाई र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका चार कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा व्यवसायी मंगतुराम अग्रवाल र उनका छोराहरु सुबोध कुमार अग्रवाल, सुरेश कुमार अग्रवाल, कृष्ण कुमार अग्रवाल, नारायण अग्रवाल र दामोदर अग्रवाललाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

तर ७ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको हो । अब उनीहरु १-१ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ ।

गलत ढंगले ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको विराटनगर रानी शाखाका ६ जना कर्मचारीहरु पनि दोषी ठहर भएका छन् ।

उक्त बैंकको रानी शाखाका प्रबन्धकहरु राधाप्रसाद साह र शिवचरण मण्डल, सहायक प्रवन्धक चन्द्रलाल अमात्य, लेखा अधिकृत भैरवप्रसाद पोखरेललाई विशेष अदालतले ६-६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो ।

बैंकका सहलेखा अधिकृत बीरेन्द्रलाल छोटे र कामू सहलेखा अधिकृत श्यामकुमार श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रानी शाखाबाट कर्जा सुविधा पाउने मंगतुरामले नक्कली र झुटो कागजातका आधारमा ऋण लिएको निष्कर्षसहित १९ जेठ, २०६२ सालमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो ।

मंगतुराम समूह अन्तर्गत रहेका विभिन्न कम्पनी र फर्महरुलाई ऋण दिँदा कर्मचारीसँग मिलेमतो भएको अख्तियारको दावी थियो । बैंकिङ कानुन तथा नीति नियम विपरीत ऋण प्रवाह भएको भन्दै अख्तियारले १ अर्ब ३७ करोड विगो मागदावी गरेको थियो ।

अख्तियारले उक्त रकम असुल गर्न र ऋण असुली हुने दिनसम्मको ब्याजसमेत लिन माग गरेको थियो । उक्त ऋण असुली हुन नसके कर्मचारीको सम्पत्तिबाट भएपछि भराउनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो । २०६२ सालमा दर्ता भएको मुद्दा ८ वैशाख २०६८ सालमा विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो ।

मंगतुराम अग्रवाल समूहका ९ उद्योग र फर्महरु थिए । अन्नपूर्ण सोप, नारायण भेजिटेवल, गणेश प्लाष्टिक, जयकाली बिस्कुट, दन्तकाली प्याकेजिङ उद्योग, लक्ष्मी फुटवेयर, अन्नपूर्ण आइरन, घटस्थापना इन्टरप्राइजेज र फुलपात इन्टरप्राइजेजका नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ऋण दिएको थियो ।

स्वीकृत सीमाभन्दा बढी ऋण दिएको, कमसल धितो राखेको, भाखा नाघेको ऋणीलाई फेरि कर्जा दिएको आरोप थियो ।

२०५३ सालदेखि उक्त समूहका विभिन्न उद्योगहरुमा ऋण प्रवाह भएको थियो । त्यतिबेला ५१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएकामा करिव साढे १४ करोड ऋणको मात्रै धितो लिइएको अख्तियारको दावी थियो ।

२०५७ सालमा आइपुग्दा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको थियो । मुद्दा दायर गर्ने अवधिसम्म ८६ करोड ७० लाख ऋणको ब्याज ५१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो ।

२०६० सालमा बैंक र मंगतुराम समूहबीच कर्जालाई सहुलियतपूर्ण बनाउने सहमति भएको थियो । तर कर्जा सहूलियतपूर्ण बनाउदैमा त्यसभन्दा अघि गरेको भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै विशेष अदालतका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले संलग्नहरुलाई दोषी ठहर गरेका थिए ।