प्रहरी समायोजनको माग गर्दै सातै प्रदेशका गृहमन्त्री काठमाडौंमा जम्मा भएका छन् ।

संघीय सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको विरोधमा उत्रिएका प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीहरूले आज मंगलबार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन लागेका हुन् ।

सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिंहदरबारमा पुगेका छन् ।

उनीहरुले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारीमा छन् ।

मुलुक तीन तहको संघीय संरचनामा वर्गीकरण भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश प्रहरी गठन हुन सकेको छैन ।

प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ माघ २८ गते नै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि केन्द्र सरकारले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरिरहेको प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ ।

प्रदेश प्रहरी नहुँदा शान्ति सुरक्षा मजबुत पार्न नसकिएको जिकिर गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको मधेश सरकारले दुईपटक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ ।

यसअघि २३ कात्तिकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एक महिनाभित्र संविधानबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए ।