नेपाल राष्ट्र बैंकले सबैको चासो र चर्चामा रहेको सेयर धितो कर्जा सीमा र अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राख्ने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपूर्वको छलफलमा दुवै विषय उठान गरेको हो ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समीक्षाको मस्यौदा तयार पारी अन्तरविभागीय छलफल सकिसकेको छ।
छलफलमा यी विषय उठान भई उच्च व्यवस्थापन समितिमा थप छलफलका लागि अनुसन्धान विभागले पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
विभागले बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र, पुँजीबजारसम्बन्धी सरोकारवाला निकायका सुझावका आधारमा प्रारम्भिक छलफलका लागि सेयर धितो कर्जा सीमा खारेजी र अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरबाट बाहिर निकाल्ने गरि मस्यौदा तयार पारेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राखेको थियो। सञ्चालन लक्ष्यको स्थितिका आधारमा सक्रियरूपमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरी अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरभित्र राख्ने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको हो।
तर, उक्त लक्ष्यअनुरूप कार्यान्यवन पाटो अव्यावहारिक हुँदै गएपछि अघिल्लो नीति संशोधन तथा खारेजीको पक्षमा छलफल सुरु गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।
‘ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत अन्तरबैंक ब्याजदर निर्धारण हुँदा बैंकहरूलाई आपसी सापटी कारोबार नै महँगो भएको देखियो, यसलाई तल्लो सीमा वा माथिल्लो सीमा तोक्नेभन्दा खुला छाड्नुपर्छ भन्ने सुझावअनुसार काम अघि बढेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘यसले गर्दा बैंकले सस्तो दरमा सापटी कारोबार गर्न सक्छन् र कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत हुन्छ भन्ने निर्क्यौल गरेर छलफल अघि बढाइएको छ।’
राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भए दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने उल्लेख गरेको थियो।
साथै, मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका दरहरूलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अन्तरबैंक ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरमा राख्दा यस्तो आपसी सापटी कारोबार ५.५ प्रतिशतभन्दा तल र ८.५ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदरमा गर्नुपर्दा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था हो।
यस्तै राष्ट्र बैंकले यसअघि लगाएको सेयर धितो कर्जाको सीमालाई पूर्णतया खारेज गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ। पुँजीबजार विकासका लागि सम्बन्धित पक्षबाट सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५-२० करोड रुपैयाँको सीमा खारेजको सुझाव दृष्टिगत गर्दै छलफल अघि बढाइएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
‘सेयर धितो कर्जामा एक बैंक र सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रबाट यति करोड रुपैयाँ भनेर राखिएको सीमा अब हटाउनुपर्ने पक्षमा छलफल चलाइएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बजार चलायमान बनाउन पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभावका लागि सेयर कर्जाको यस्तो सीमा नै हटाउने विषय उठान भएको छ। यसमा अन्तरविभागीय छलफल समाप्त भयो, अब उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको छलफलले पारित गरे सेयर धितो कर्जाको सीमा मौद्रिक नीति समीक्षामा हट्न सक्छ।’
सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाए पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने सुझाव अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत
अन्य सारोकारवाला पक्षबाट समेत आएको विषय उठान भई प्रारम्भिक छलफल गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकले २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जामा ४÷१२ करोड रुपैयाँको सीमा लगाएको थियो। एक बैंकबाट ४ करोड र सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रबाट १२ करोड रुपैयाँमात्रै सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले उक्त समयमा गरेको थियो।
जसमा गत आवको मौद्रिक नीतिले ४ करोड रुपैयाँको सीमा हटाएको थियो। तर, १२ करोड रुपैयाँको सीमासमेत संशोधनको सुझाव तथा माग चौतर्फी आएपछि राष्ट्र बैंकले गत असोजमा १५-२० करोड रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरेको छ।
सेयर धितो राखेर एक बैंकबाट व्यक्तिगतरूपमा १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागतरूपमा २० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था लागू छ।
यसलाई खारेज नै गरी सेयर धितो मूल्यांकनका आधारमा बैंकले नै आवश्यक कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको स्रोतको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर कर्जाको सीमा र ब्याजदर करिडोर खारेजी तयारी गरिए पनि उच्च व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समितिको छलफलले पारित भएमात्रै प्रारम्भिकरूपमा उठान भएका विषय नीतिगतरूपमा कार्यान्यवनको लागि आउने छ।
