सरकारले हालै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिकालाई थप बिस्तृत गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल विद्येयक ल्याउने भएको छ ।
गत कार्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेर लागू गरेको छ।
उक्त निर्देशिका हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
जारी भएसँगै विवादमा परेको उक्त निर्देशिकालाई समेटने गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विद्येयक ल्याउने तयारी गरेको हो।
उक्त विद्येयक हाल प्रारम्भिक चरणमा नै रहेको र ड्राफ्ट बनाउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विद्येयक ल्याउने बारेमा मन्त्रालयमा छलफल भएको जानकारी दिए।
“सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विद्येयक शुरुवाती चरणमा नै छ। बल्ल ड्राफ्ट बन्दैछ,” उनले भने, “अहिलेको निर्देशिकालाई त्यसैमा समेटेर नयाँ कानून बनाउने योजना हो।”
उनकाअनुसार हाल जारी भएको निर्देशिकाले मात्र सबै विषयलाई नसमेटने हुँदा यसको लागि विद्येयकनै ल्याउन लागिएको हो।
“अहिलेको निर्देशिकाले सबै कुरा समेट्दैन्। विद्येयकमा अहिलेको निर्देशिकासमेत राखेर कसुर र जरिवानालगायतका विषयहरु थपिनेछ,” उनले भने, तर यसको लागि सरकारी प्रकृया पुरा गर्न समय लाग्दछ। सरोकारबालाहरुसँग छलफल समेत गर्ने योजना छ।”
अर्कोतर्फ मन्त्रालय स्रोतले भने हाल जारी भएको निर्देशिकाले विवाद उत्पन्न गरेको र सामाजिक सञ्जालहरुलाई कडाई गर्न कानूनीरुपमा कठिन हुने देखिएपछि विद्येयकनै ल्याउने तयारी भएको हो।
“टिकटकको बारेमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ। त्यसले पनि कानूनको बारेमा सोध्न सक्ने संभावना देखिएको छ र त्यसैले पनि विद्येयकको तयारी भएको हो। अहिले कानून छैन र निर्देशिका मात्रले पुग्दैन्। त्यसैले आगामी दिनमा कानून नै बनाएर यो क्षेत्रलाई नियमन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो।
कानून मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विद्येयकका लागि सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृति लिईसकेको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका राजपत्रमा छापिएसँगै सञ्चार मन्त्रालयले यसको लागि दर्ता प्रकृया, सम्पर्क गर्ने निकायलगायतका विषयहरु सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
