गत जेठ १७–२० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई आफ्नो मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरिसकेको जानकारी भारतले गत भदौमा नै नेपाली अधिकारीहरुलाई दिएको थियो ।
तर, त्यसको ३ महिना बित्न लागिसक्दा समेत भारतले सम्झौतालाई वैधता दिने गरी हस्ताक्षर गर्न रुचि देखाएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ७ मा ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो ।
पुस ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जानु एक महिनाअघि राजीनामा दिएका घिमिरे भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि नेपाल सरकारको अख्तियार पाएका अधिकारी थिए ।
उनको राजीनामा स्वीकृत भएपछि अब यस्तो अख्तियारी सरकारले अर्को व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ ।
तर अहिलेसम्म भारतले अग्रसरता देखाएको छैन ।
१० वर्षमा नेपाल र भारतको लगानी भएका आयोजनाबाट उत्पादित १० हजार मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्ने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।
संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आफूले दुई सम्बन्धलाई ‘सुपर हिट’ बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको भन्दै भनेका थिए, ‘भारत र नेपालको बीचमा लङटर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ, १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’
सोही सम्झौतालाई प्रधामन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा चर्चा गर्दै आएका छन् ।
तर, प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका सचिव घिमिरे ६ महिनापछि अवकाशमा जाँदासम्म पनि भारतले पूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि आमन्त्रण गरेन ।
भारतसँगको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले विद्युतको बजार सुनिश्चित भएर स्वदेशी लगानीका थप आयोजना अघि बढाउन बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिए पनि भारतको उदासिनताले सरकार समेत अलमलमा छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह प्रक्रियागत कारणले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकेको बताउँछन् । ‘छिट्टै हस्ताक्षरको मिति आउँछ भन्ने जानकारी नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट पाएका छौं’, उनले भने, ‘प्रारम्भिक सम्झौतासँगै पूर्ण सम्झौता हुने तय भइसकेकै छ ।’
भारतले दीर्घकालीन सम्झौतामा किन आनाकानी गर्यो भन्ने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालयमा विभिन्न अड्कलबाजी छ ।
पछिल्लो समय नेपालका एकपछि अर्को आयोजना निर्माणको जिम्मा लिइरहेको भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षरअघि केही शर्त राख्ने डर मन्त्रालयका अधिकारीहरुमा छ ।
