एमडीएमएस लागू भएको दाबी गर्दै आएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को पूर्ण प्रणालीनै संचालनमा नभएको स्वीकार गरेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले आज शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत एमडीएमएस परियोजनाको भारेमा भ्रामक र तथ्यहिन समाचार आएका भन्दै सिस्टमको बारेमा बिस्तृत जानकारी दिएको हो ।जसअनुसार हालसम्म सेकेण्डरी साइटका उपकरणहरु आयात भएर जडान मात्र भएको भन्दै एमडीएमएसको थप उपकरणहरुनै आउन बाँकी रहेको स्वीकार गरेको हो ।

यसअघि पब्लिकपानाले एमडीएमएसको सिस्टमनै तयार नगरिकन मोबाइल अपरेटरहरुलाई निर्देशन दिँदै केहि मोबाइल सेटहरु बन्द वा ब्लक गराएको समाचारमार्फत खुलासा गरेको थियो । जसमा एमडिएमएसको पूर्ण सिस्टमनै संचालनमा नरहेको सार्वजनिक गरिएको थियो ।

हाल प्राधिकरणले समेत आफैंले एमडीएमएसको लागि उपकरणहरु आयातको क्रममानै रहेको स्वीकार गरेको हो। प्राधिकरणकाअनुसार एमडीएमएसको प्राइमरी साइट अर्थात मुख्य साइट वा मुख्य प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरुका साथै त्यसलाई राख्ने कन्टेनरनै नआएको आफैंले स्पष्ट पारेको छ ।

विज्ञप्तीअनुसार हाल सेकेन्डरी साइटका लागि आवश्यक हार्डवेयर उपकरणहरू आयात भई जडान भएको बताएपनि सो उपकरणहरुसमेत संचालनमा रहे-नरहेको बताउन सकेको छैन् ।

विज्ञप्तीमार्फत प्रणाली अन्तर्गतको इम्पोर्टर्स मोड्यूल र कन्जुमर मोड्यूल तयार भएको, एमडिएमएस प्रणालीलाई भन्सार विभागले सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीसँग आवद्व गरिएको जानकारी दिएको छ तर एमडीएमएस प्रणाली कहाँ संचालनमा छ भनेर भन्न सकेको छैन् ।

जसले गर्दा एमडीएमएसको पूर्ण सिस्टमनै तयार नभई लागू गरिएको देखिन्छ ।

“समाचारहरूमा उल्लेख भएजस्तो प्राधिकरणले  कुनै उपकरण नल्याएको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता नरहेको र एमडिएमएस परियोजना अन्तर्गत Secondary Site (GIDC, Singhadurbar) का लागि आवश्यक हार्डवयेर उपकरणहरू आयात भई जडान भएको, प्रणाली अन्तर्गतको Importers’ Module र Consumer Module तयार भएको, एमडिएमएस प्रणालीलाई भन्सार विभागले सञ्चालनमा ल्याएको नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीसगं आवद्व गरिएको तथा केही विद्युतीय उपकरणहरू मात्र आयातको क्रममा रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ,” प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यसका साथै प्राधिकरणले मोबाइल उपकरणहरूको आयात, प्रयोग तथा विक्रि वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्न, हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटहरूको ट्रयाक तथा ब्लक गर्न तथा प्रमाणीक मोबाइल सेटहरू पहिचान गर्न इक्युपमेन्ट आईडेन्टिटी रजिस्ट्रेशन–ईआईआर प्रणालीको कार्यान्वयन भईरहेको बताएको छ ।

सो प्रणालीका लागि प्राधिकरणबाट एमडीएमएस डट एनटीए डट जीओभी डट एनपी  पोर्टल सञ्चालनमा ल्याईएको र सो पोर्टलमा दर्ता नभई प्रणाली बाहिर ग्रे लिष्टमा रही सञ्चालनमा रहेका मोबाइल फोनसेटहरू लाई प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन विनियमावली, २०७५ बमोजिम क्रमशः ब्लक गर्ने कार्यको शुरूवात गरिएको दाबी गरेको छ ।

एमडीएमएस प्रणालीका मुख्य उपकरणहरु आउन बाँकी रहेको सन्दर्भमा ती उपकरणहरु जडाननै नभई कसरी एमडीएमएस सिस्टम लागू भयो र ती फोनहरु कसरी ब्लक गरियो भन्ने बारेमा भने विज्ञप्तीले केहिपनि उल्लेख गरेको छैन् ।

प्राधिकरणले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेअनुसारका ती उपकरणहरु आयात नै नभई भुक्तानीको लागि लेखा प्रमुखलाई दबाब दिएको समाचारसमेत सार्वजनिक भईसकेको छ ।

जसमा भन्सारमा आएका भनिएका र प्राधिकरणको आजको विज्ञप्तीमा समेत उल्लेख भएको हार्डवेयरसहितका स्वीच र कन्टेनरलगायतका अन्य उपकरणहरुको लागि भेन्डरले भन्सार तिरेर भित्र्याउनुपर्नेमा सिधै प्राधिकरणबाट भुक्तानी गर्न लेखा प्रमुखलाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखले दबाब दिएका थिए। जसले गर्दा लेखा प्रमुखले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । 

पब्लिक पानाले लेखेको विवादित भुक्तानी आदेश बारेको सो समाचार प्राधिकरणको आजैको विज्ञप्तिबाट समेत थप पुष्टि भएको छ ।

https://www.publicpana.com/detail/6885