माइतीघरलाई एक महिना निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले गत मंसिर ५ गते एक सूचना जारी गर्दै माइतीघर मण्डलालगायत संवेदनशील क्षेत्रमा एक महिनाका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो ।
सो आदेशविरुद्ध अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत नेपाल) लगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सो रिटमाथि शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै इजलासले विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै निषेधाज्ञाको आदेशका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जरुरी गर्नु नपर्ने भए कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
विपक्षीहरुको लिखित जवाफ पेश भएपछि संयुक्त इजलासमा यी रिटहरुमाथि सुनुवाइ भइ अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ ।
