काठमाडौ– नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनि भएको ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामा पठाउने विषयमा उच्च अदालतमा वहस जारी छ ।
प्रतिवादीहरू हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, गोविन्द चौधरी र आशिष बुढाथोकीसम्मको बहस पैरवी टुंगिएको छ शुक्रबार पनि आठ जनाका तर्फवाट वहस हुने उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगीन्द्रप्रसाद कट्टेलले बताए ।
न्यायाधीशद्धय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा निवेदकका तर्फवाट वहस जारी रहेको छ। करिव ६० जना बरिष्ठ अधिवक्ता,अधिवक्ताहरुले वहसका लागि नाम लेखाएकाक छन् । उनीहरुको पक्षमा वहस गर्न नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष,पूर्व महान्यायाधीवक्ता र नाम चलेका कानुन व्यवसायी भएका कारण उच्च अदालतमा अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । संयुक्त इजलासमा चलिरहेको सुनुवाइ अर्को सातासम्म अघि बढ्ने देखिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका व्यक्ति मुछिएका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौमा उनीहरु विरुद्ध संगठित अपराधसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौले असार १ गते पूर्वमन्त्रीहरु रायमाझी,खाँणसहित १८ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । जिल्लाले थुनामा पठाएपछि उनीहरु जिल्लाको आदेश त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालतले लामो समयसम्म उक्त मुद्दा विचाराधिन राख्दै अन्तिम सुनुवाई यही सातावाट शुरु गरेको हो ।
सोमबारवाट सरकारी पक्षले वहस गर्ने
उच्च अदालत सरकारी बकिलको कार्यालयलाई सम्भवत सोमबारदेखि वहस हुने भएकाले त्यही अनुसारको तयारी गर्न भनिएको छ। उच्च अदालत सरकारी बकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीका अनुसार सोमबारदेखि पालो आउने जानकारी आएको र पाँच जनाले वहस गर्ने तयारी गरेको बताए ।
सरकारी पक्षले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको निर्णय वचाउ गर्ने छ। जिल्लाले गरेको आदेश मिलेकाले सदर हुनुपर्ने र मुद्दाको फैसला नभएसम्म प्रतिवादीहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्ने छ। उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्दा प्रमाण नष्ट हुने देखि सरकारी साक्षीहरु समेतलाई थ्रेट हुने भएकाले थुनामै राख्न सरकारी पक्षले माग गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारी पक्षले वहस गरेपछि अभियुक्तहरुका कानुन व्यवसायीले जवाफी वहस पनि गर्ने छन् । सरकारी पक्षले उठाएका प्रश्नहरुलाई सम्वोधन गर्दै उनीहरुले पून थुनामा राख्न नहुने जिकीर गर्ने छ। यसरी सवै पक्षको वहस सकिएपछि उच्चले अन्तिम निर्णय सुनाउने छ। उच्चले धरौटी माग गरेमा उनीहरु रिहा हुने छन् भने जिल्लाकै सदर गरेमा थुनामा बस्ने छन् । उच्चको निर्णयपछि उनीहरु सर्वोच्चसम्म जाने वाटो भने खुल्ला नै रहने छ ।
