सर्वोच्च अदालतले टिकटकमाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्धविरुद्ध दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नर्गनुको कारण यो बन्देजले हाल कसैलाई अपुरणनीय क्षति नपुगेको भनि व्याख्या गरेको छ।
मंसिर ५ गते न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो ।
निवेदकहरुले सरकारको प्रतिवन्ध गैर संवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णयमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र उक्त विषयमा निर्णय हुनुपर्ने र त्यस अवधीसम्म टिकटकलाई प्रतिवन्ध लगाउदा कसैलाई पनि क्षति नहुने टिप्पणी गरेको हो ।
कुनै विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नभएमा ठुलै क्षति हुने भएमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेको छ। सर्वोच्चले अर्को सुनुवाई मंसिर १९ गते तोकिएको छ।
उक्त दिन सरकारले लिखित जवाफसहित दुई न्यायाधीशको इजलासमा टिकटक बन्दको वचाउ गर्ने छ। निवेदक र सरकारी पक्षको वहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश वारे निर्णय सुनाउने छ।
‘माथि उल्लेखितमध्ये सार्वजनिक सरोकारको विषय तथा व्यक्तिगत सरोकार दर्साइ दायर भएका रिट निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेशसमेत माग भए तर्फ हेर्दा, जुन टिकटक प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउने सम्बन्धी नेपाल सरकारको निर्णय हाल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको हो ’ आदेशमा भनिएको छ ‘उक्त प्लेटफर्म नेपाल कानुन बमोजिम निर्माण÷सञ्चालन÷प्रवर्धन एवं व्यवस्थापन नभए पनि उक्त प्लेटफर्मलाई नेपाली नागरिकहरू समेतले प्रयोगमा ल्याएको कारण संविधानद्वारा प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, सूचनाको हक, रोजगारीको हक समेतसँग सम्बन्धित भई सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको देखियो । ’ प्रयोगकर्ताको हैसियत दर्साइ दायर भएका रिट निवेदन पत्रहरूमा उठाइएका विषय तथा सो प्लेटफर्मको वैधानिकता, नेपाल कानुनको दायरा, परिपालना, नियमन एवं व्यवस्थापन समेतका सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत नै टुङ्गो लाग्ने आदेशमा भनिएको छ। ‘
अन्तरिम आदेश जारी नभएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने वस्तुगत एवं तथ्यपरक आधार समेत देखिएन ’ आदेशमा भनिएको छ ‘ निवेदकहरूको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
अब उक्त रिटमाथि आगामी मङ्सिर १९ गते पूर्ण सुनुवाइ हुनेछ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १२ रिट परेका थिए ।
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गर्दै दायर रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्चमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।
आदेशको पूर्णपाठ
