चरम आर्थिक मन्दीले व्याप्त निराशा हटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रसहितको गोलमेच सम्मेलन डाकेको छ ।
सरकारले आन्तरिक छलफलपछि मंगलबार अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउन सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अर्थविद्, निजी क्षेत्र लगायत सरोकारवालालाई सिंहदरबार बोलाएको हो।
रेमिटेन्स, विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा निरन्तर सुधार भइरहेपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रलाई समेत छलफलमा बोलाएका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अहिले छलफल भइरहेको छ।
छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका साथै मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका नेता लगायत सहभागी छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी, संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, होटल संघका अध्यक्ष विनायक शाह, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्की, अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल र विश्वास गौचन छलफलमा सहभागी छन्।
अर्थशास्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि सहभागी छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना, बमबहादुर मिश्रसहित सहभागी भएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विकाससँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेका थिए।
सरकारले निजी क्षेत्रको सुझावमा साउन अन्तिममा जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको थियो। तर घरजग्गाको कारोबार बढ्न सकेको छैन। यसपालि दसैं तिहार जस्ता पर्वमा पनि बजार अपेक्षित रुपमा व्यस्त भएन। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दसैंका लागि ल्याएको च्याङ्ग्रा अझै बिक्री हुन सकेको छैन।
अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ। लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको छ। ऋणको माग बढ्न सकेको छैन। मागमा कमीकमा कारण उद्योगीले उत्पादन नै कटौती गरेका छन्। आयात खुम्चिएको छ। जसको असर राजस्वमा परेको छ।
यो आर्थिक वर्ष चार महिनामा सरकारले २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाएको छ। यो रकम लक्ष्यको २० प्रतिशतभन्दा कम हो। जबकि दसैं तिहारका कारण असोज कात्तिक राजस्व धेरै उठ्नुपर्ने समय हो। तर कात्तिकमा ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
यो अवधिमा चालु खर्च भने २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौ धो भएपछि सरकारले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ।
मन्दीले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएका बेला सरकारले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालालाई बोलाएर गरेको छलफललाई निकै चासोपूर्वक लिइएको छ।
अर्थतन्त्रका समस्याको समाधानका लागि अझै गहन विमर्श हुन जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दाबी गरेका छन् ।
