प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि छलफल सुरु गरेका छन् ।
आज सरकारी संयन्त्रहरुसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले ६ गते सर्वदलीय प्रतिनिधि र विज्ञहरु राखेर गोलमेच छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
६ गतेको छलफलपछि अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने तयारी भैरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले बतायो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आयोग गठनको तयारीस्वरुप नै प्रधानमन्त्रीले छलफल अघि बढाएका हुन्।
‘अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सचिवहरु, राष्ट्र बैंकका गर्भनर, डेपुटी गर्भनरहरु, धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधिलगायत राखेर छलफल भएको छ,’ उनले भने।
आजको छलफलमा अहिले भैरहेको कामहरु र देखिएका समस्याबारे छलफल भएको हो। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित धेरै विषयमा छलफल भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको गतिविधि र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिहरुका बारेमा कुराकानी भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य पनि अर्को छलफलको तयारीस्वरुप आजको बैठक भएको बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको बारेमा विज्ञहरूसँग समेत छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैको तयारीका लागि आज छलफल बोलाइएको हो,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले दसैं अघि नै आयोगको अवधारणा बारे बोलिसकेका छन्। असोज २५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन तयारी गरेको खुलासा उनले गरेका थिए।
अर्थमन्त्री र अर्थसचिव समेत विदेश भ्रमणमा रहेका समयमा उनले उच्चस्तरीय आयोग गठनको लागि तयारी भैरहेको बताएका थिए।
‘भएको त केही पनि छैन, हामीले सल्लाह गर्दै आएका छौँ। एक वर्षदेखि अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएका छौँ, निजी क्षेत्रले पनि उच्चस्तरीय आयोग तयार गर्न भन्दै सुझाव ल्याइरहेको अवस्था छ, त्यो सुझाव मलाई ठिक लागेको छ। हामीले सकारात्मक रुपले लिन्छौँ, आजै निर्णय गर्ने कुरा पनि होइन, छलफलबाट अघि बढौँ,’ त्यतिबेला उनले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले महासंघको कार्यक्रममा वैधानिक मान्यतासहितको उच्चस्तरीय आयोगबाटै अर्थतन्त्र सुधारको काम प्रारम्भ हुने घोषणा गरेका थिए।
६ गते गोलमेच छलफल गर्ने र त्यहाँ निस्किएको निष्कर्षअनुसार आयोग गठन गर्ने तयारी उनले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आयोगमा अहिले अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा काम गरिरहेका निकायबाट प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा छलफल भएको छ। धेरै निकायहरु रहेको र समन्वयको अभावमा अर्थतन्त्र सुधारको काम हुन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बुझाइ छ।
आयोगमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र विज्ञहरु रहनेछन्। उक्त आयोगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिनेछ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भने अर्थतन्त्रको सुधारको लागि छलफल सुरु गर्नु सही भए पनि आयोग नै गठन गर्ने विषयको विपक्षमा छन्।
आजको छलफलमा समेत उनले सोही आशय प्रकट गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा जानुअघि समेत उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग उक्त विषय राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो।
