जारी भएको दुई महिना पनि नबित्दै सरकारभित्रै बहुवर्षीय ठेक्काको नयाँ मापदण्ड संशोधनको माग उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नै विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले ‘आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड–२०८०’लाई संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

‘आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ ले विकृति बढाएको भन्दै सरकारले त्यसलाई खारेज गरेर कडा व्यवस्था सहितको नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो ।

यो व्यवस्थाअनुसार बजेटमा नपरेका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा ठेक्का लगाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षको आसेज महिनाभित्र सहमति लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि भने कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिइएको छ ।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास र खानेपानी लगायतका संघीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले यस्तो व्यवस्थाले अघि बढ्न सक्ने कतिपय आयोजनाहरु एक वर्षसम्म रोकिने अवस्था आएको भन्दै पूर्वशर्त पुरा गरेका सबै आयोजनालाई जुनसुकै बेला ठेक्काको सहमति दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

‘मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएको, खरिद गुरुयोजना तयार भएको, साइट क्लेयरेन्स, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानीसहित सबै पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजनाहरूलाई मात्रै बहुवर्षीय ठेक्का गर्न दिने गरी नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था छँदैछ,’ मन्त्रीले भने,‘यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै किन असोजभित्र नै सो वर्षको वहुवर्षीय ठेक्काको सहमति लिनुयो भनेर मन्त्रिपरिषदमै आवाज उठाएका छौं ।’

असोजभित्रै वुहवर्षीय ठेक्काको लागि अनुमति माग्न पूर्वतयारी गर्ने समय नपुग्ने र कतिपय कागजात जुटाउन नसक्दा अघि बढ्न सक्ने आयोजना पनि रोकिने अवस्था आएको भन्दै मन्त्रीहरुले संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका हुन् ।

‘कडा शर्तहरु राखेर त्यसलाई पुरा गरेपछि वर्षभरि नै ठेक्काको सहमति पाउन रोकिनु हुँदैन,’ सञ्चारमन्त्री शेखा शर्माले भनिन्,‘तयारी सकिएका आयोजना त कात्तिकअघि पेश गरौंला, कुनै आयोजनाको तयारी कात्तिक महिनामा सकियो भने एक वर्षसम्म ठेक्का नलगाई बस्नु जायज हुन्छ र ?’

यसअघि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि वर्षभरि नै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने गरेको थियो ।

यसो गर्दा आयोजनाहरूमा ठेक्का ढिला लागेर पूँजीगत खर्च समेत प्रभावित भएको निष्कर्षका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नै नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए ।

यसअघिको मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयबाटै स्वीकृत भए पनि यो पटक मन्त्रिपरिषद्मा लगेर सबै मन्त्रालयहरूकै सहमतिमा मापदण्ड बनाइएको उनले बताए ।