नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने मुख्य पात्र नेपाल प्रहरीका एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीको नागरिकताको संसदीय समितिले छानविन शुरु गरेको छ ।  
कंग्रेस नेता रामहरि खतिवडा नेतृत्वको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एआइजी ज्ञवालीको नागरिकतामाथी छानविन गर्न लागेको हो ।

संसदीय समितिले गृह मन्त्रालयसँग ज्ञवालीको जन्ममिति काजगात माग गरेको उक्त समितिका सभापति खतिवडाले पुष्टी गरे । खतिवडाले भने ः जन्ममितिसम्बन्धी समितिमा आएको उजुरीको सत्यतथ्य बुझ्न गृहलाई चिठ्ठी लेखिएको हो । 
कंग्रेस र एमालेका बरिष्ठ नेताहरु लगायत हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरु जेल जानुमा मुख्यतः एआइजी ज्ञवाली नेतृत्वको प्रहरीको प्रभावशाली अनुसन्धान नै मुख्य कारण थियो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई जोडेर  कंग्रेस र एमाले नेताहरुको दवावमा संसदीय समितिले ज्ञवालीको नागरिकतामाथी छानविन गर्न लागेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतले समेत औचित्यहित सावित गरिसकेको बिषयमा संसदीय समिति मार्फत छानविन गर्नु न्यायोचित नहुने कानुन व्यवसायीहरुको तर्क छ । 

फौजदारी कानुनका जानकार सुभाष आचार्यले सर्वोच्च अदालत र अख्तियारबाट समेत टुंगी सकेको बिषयमा फेरी संसदीय समितिमार्फत छानविन अघि बढाउन खोज्नु शतप्रतशत त्रुटिपुर्ण हुने जिकिर गरे ।

आचार्यले भने ः मुलुककै सर्वोच्च निकायबाट निक्यौल भइसकेको बिषयमा फेरी संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्न खोज्नु न्यायपालिकामाथी नै दलहरुको अविश्वास भन्ने बुझिन्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दलहरुले मान्ने कि नमान्ने प्रश्न त्यहाँ छ  ।

आचार्यले भने ः मुलुककै सर्वोच्च निकायबाट निक्यौल भइसकेको बिषयमा फेरी संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्न खोज्नु न्यायपालिकामाथी नै दलहरुको अविश्वास भन्ने बुझिन्छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दलहरुले मान्ने कि नमान्ने प्रश्न त्यहाँ छ  ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ज्ञवालीको जन्ममिति विवादमाथी परेको रिटमा निवेदकको दावी नपुग्ने भन्दै २०८० जेठ २४ मा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि पुनः उक्त दरपीठको निर्णय पुनरोवकन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । 

उक्त दरपीठ गर्ने निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकन लागि परेको रिटमाथी पुनः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८० कार्तिक १७ गते सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको उक्त दरपीठलाई सदर गरेपछि एआइजी ज्ञवालीको जन्ममिति सम्बन्धी विवाद टुंगिएको थियो ।

हेर्नुहोस सर्वोच्च अदालतको आदेश 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत  नागरिकताको जन्म मिति फरक पारी सरकारी निकायलाई झुक्याएर जागिर खाएको दाबीसहित बढुवा हुनुअघि परेको उजुरीमा छानविन गरि ज्ञवालीलाई सफाई दिइसकेको छ । 

ज्ञवाली नेतृत्वको प्रहरी अनुसन्धानले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा र अन्य केही ठुला नेता समेत पक्राउ पर्ने अवस्था श्रृजना भएपछि प्रमुख ३ दलका उच्च तहका नेताहरुको सहमतिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अुनसन्धान गरिरहेका ज्ञवालीसहितका उच्च तहका बरिष्ठ  प्रहरी अधिकारीको अकस्मात सरुवा गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शुरुमा उक्त सरुवाको बिरोध गरेपनि ती प्रहरी अधिकारीहरुलाई नहाटाए आफ्नै पद धरापमा पर्ने देखिएपछि उनी पछि हटेका थिए । 
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जना आरोपितमध्ये नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १६ जना मुद्धा पुर्पक्षका लागि जेलमै छन् । 

अनुसन्धानमा सक्रिय  ज्ञवालीसहितका उच्च प्रहरी अधिकारीको सरुवा भएपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान सेलाउन पुगेको हो । 

तत्कालिन भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानविनको पक्षमा रहेका कंग्रेसका  एक नेताले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिदै भने : अख्तियार र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सफाई पाइसकेका व्यक्तिलाई गलाउन सकिन्छ कि भन्ने हेतुले संसदीय समिति सक्रिय बनाइएको हो, यो बिषयमा धेरै बुझ्न आवश्यकै छैन, यो विशुद्ध भुटानी शरणाार्थी प्रकरणमा एआइजी ज्ञवालीको भूमिकाले ठुला माछा जेलमा परेको बदला लिन गरिएको नाटक हो, तर यसबाट हुने केही होइन । 

प्रहरीका पुर्व बरिष्ठ अधिकारीले समेत एआइजी ज्ञवालीको नागरिकता छानविनमा संसदीय समितिले देखाएको सक्रियतालाई राज्यको बदलाभाव भनि टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रहरीका अवकाश प्राप्त एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै न्यायिक, संवैधानिक निकायले समेत सफाई दिइसकेको बिषयमा एआइजी ज्ञवालीको नागरिकतामाथी संसदीय छानविन हुनु पदाधिकारी बिशेषसँग राज्यको बदलाभाव भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । उनले राज्यको उक्त कदम खेदजनक भएको समेत टिप्पणी गरे  ।  

प्रहरीका अवकाश प्राप्त एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा राख्दै न्यायिक, संवैधानिक निकायले समेत सफाई दिइसकेको बिषयमा एआइजी ज्ञवालीको नागरिकतामाथी संसदीय छानविन हुनु पदाधिकारी बिशेषसँग राज्यको बदलाभाव भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । उनले राज्यको उक्त कदम खेदजनक भएको समेत टिप्पणी गरे  ।  

उनले बरु यसअघि संसदीय समितिलाई वाइड बडी काण्डमा गरिएको कारवाहीको सिफारिसमा अनुसन्धान अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।

संसदीय अभ्यास र कानुनी राज्य तुहिएको अवस्थामा पुगेको भन्दै पुर्व एआइजी भण्डारीले दलहरुका यस्ता क्रियाकलापबाट दुर्गा प्रसाईले उठाउँदै गरेको मुद्धालाई थप पुष्टी गरे जस्तो देखिएको उल्लेख गरेका छन् । 
उनले प्रश्न गर्दै लेखेका छर्न बरु राजीनामा दिन तयार तर भेदभावपुर्ण कारवाही हुन नदिने भन्ने गृहमन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ कुन्नी ?