कैलालीको टिकापुर हत्या कान्डका मुख्य आयोजक एंव नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीको  आज कात्तिक २३ गते बिहीबार मात्र पेसी तोकिएको छ । साप्ताहिक पेसी हेर्दा सूचीको १६ औँ नम्बरमा यो रिट रहेको छ । 

जेठ १६ गते दर्ता भएको रिटमा अदालतले तत्कालै सुनुवाइ पनि गरेको थिएन। दुईपटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेर तेस्रोपटकको पेसीमा मात्र कारण देखाऊ आदेश भएको थियो ।

सत्ताधारी राजनीतिक दल र सत्ता गठबन्धनकै स्वार्थ जोडिएको मुद्दा सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइ सामान्य अवश्य छैन ।

रिगलको भने असोज ३ गते भएको माफीविरुद्धको रिटमा केही छिटो सुनुवाइ भयो र कात्तिक १६ गते नै अदालतले निर्णय दियो । 

वास्तवमा भन्ने हो भने ५ महिना बितिसक्दा पनि रिट इजलासमा पेसै नगरेको देखिन्छ ।  रेशमको मुद्दा रिगलको भन्दा बढी गम्भीर छ । रेशमले रिगलभन्दा कम अवधिमै कैद बसेर उन्मुक्ति पाएका छन् । रेशमलाई पनि फैसला अन्तिम नहुँदै सत्ता र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिइएको छ ।

पीडितको सहमति र परिपूरणतर्फ सोचिएकै छैन । 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमै माफी–मिनाहा हुन नसक्ने उल्लेख भएकाले रेशम चौधरीको रिहाइको कानुनी र न्यायिक धरातल निकै कमजोर देखाउँछ।

चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् हुन् ।