राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ प्रविधि पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा परिभाषित गर्ने भएको छ ।
योजना आयोगले १६ औँ योजनामा तारमा गुड्ने माइक्रो रेलका रुपमा अगाडि बढाउन लागेको हो ।
पोडवे नेपालमा सार्वजनिक यातायातका रुपमा नयाँ प्रविधि भित्र्याए पनि सरकारले नीतिगत रुपमा पूर्वाधार तयार गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै पेडवे निर्माण गर्ने उल्लेख गरे पनि नीतिगत स्पष्टता नहुँदा काम अघि बढाउन सकेका छैनन्।
‘योजना आयोगले १६ औँ योजनाको मस्यौदामा पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रुपमा राखेको छ,’ काठमाडौं पोडवे कम्पनी प्रालिका को–फाउन्डर तथा उपाध्यक्ष नील भट्टराईले भने, ‘भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयले नीति तथा मापदण्ड बनाउने गरी काम थालेको छ ।’
सार्वजनिक यतायातका रुपमा सञ्चालन गर्ने भएकाले पोडवे निर्माण र सञ्चालनको मापदण्ड संघीय सरकारले बनाउनु पर्छ ।
योजना आयोगले माघ मसान्तसम्म १६ औँ योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।
कोशी लगानी प्राधिकरणमा जोगवनीदेखि धरान–चतरासम्म करिब ८३ किलोमिटर पोडवे सञ्चालन प्रस्ताव गएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न नदी करिडोरमा माइक्रो रेल पोडवे सञ्चालनको सम्भावना रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
