कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिना पुरा भएको छ ।
तर, यस अवधिमा प्रदेशसभाले कानून निर्माणमा कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि प्रदेशसभाले आफ्नै सञ्चालन नियमावलीसमेत बनाउन सकेको छैन ।
संसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिकोे मस्यौदा संसद सचिवालयमा थन्किएको छ ।
उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको संख्या ७ नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशसभाको अधिवेशनहरु सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्नेमै व्यस्त रहँदा आफ्नै नियमावलीसमेत पारित हुन सकेको छैन ।
जसको कारण मिनि संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया पनि प्रारम्भै हुनै सकेको छैन । संसद नियमावली प्रदेशसभाबाट पास भएपछि समिति निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने हो ।
प्रदेशसभाको गत फागुन १७ गते बसेको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठकहरु सरकार बनाउने र ढाल्नमै केन्द्रीत छ ।
प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म प्रदेशसभाका झण्डै तीन दर्जन बैठक बसेको छ ।
प्रदेशसभाले यसबीचमा गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेशको नामकरण हो ।
प्रदेशसभाको गत फागुन १७ गते बसेको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठकहरु सरकार बनाउने र ढाल्नमै केन्द्रीत छ ।
सत्ताको दाउपेचले प्रदेशसभा निकम्मा जस्तै बनेको छ । तर, दलहरु भने एकले अर्कोलाई दोष लाउने गरेका छन् ।
एमाले प्रदेशसभाका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशसभालाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएको जिम्मा गठबन्धनले लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पनि उहाँहरुले नै रोकेको हो । प्रदेशसभा नियमावलीको मस्यौदा पनि सचिवालयमा पेश भइसकेको छ । पास गर्न नदिएको गठबन्धनले नै हो ।
यसको सबैभन्दा ठूलो दोषको भागेदार र जिम्मेवारी गठबन्धनकै छ,’ अधिकारीले भने, ‘दुई तिहाईले पास गरेको कोशी प्रदेशको नाम कार्यान्वयन गर्न नदिने पनि गठबन्धन । आफूले गरेको निर्णयको विरुद्धमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने पनि उहाँहरु । अन्तिम विकल्पको सरकार भइसक्दा पनि विस्तार गर्न नदिने गठबन्धन । यसको सम्पूर्ण दोष गठबन्धन नै बोक्नुपर्छ । वर्तमान मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’
नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवार भने एमाले ठूलो पार्टी भएको कारण उसैको बढी दायित्व रहेको बताउँछन् ।
‘एमालेले सुरुवातमा झण्डै ६ महिना बहुमतका साथ सरकार चलाएको होइन ? त्यसबेला कतिवटा कानून बन्यो ? किन बनेनन् ?’ उनले भने, ‘प्रदेशसभालाई कमजोर बनाउने भूमिका प्रमुख दलको हैसियतले एमालेको छ । त्यसपछि अरु दलले लिने हो ।’
संविधानको उल्लङ्घन बढ्दो गतिमा गएकाले औपचारिक कार्यक्रम पनि केहि हुन सकेको छैन ।
योजना र परिकल्पना नाममा मात्र सिमित देखिन्छ, कोशी प्रदेश ।
