हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा कैदमा रहेका योगराज ढकाल रिगललाई माफी दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि राष्ट्रपति र सरकारप्रति गम्भीर नैतिक संकट देखिएको छ ।
ज्यानमारालाई राजनीति पहुँचका भरमा आममाफी दिएर छुटाएपनि सर्वोच्चले उक्त सवै प्रक्रियालाई त्रुटीपुर्ण भन्दै तत्काल अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न परामदेश दिएपछि मुलुककै संविधानको संरक्षक मानिएका राष्ट्रपति र कानुनी राज्यको पालना गराउने प्रमुख निकाय कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति निकै ठुलो नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्काे आलोचना गर्दै अधिकांसले उनीहरुलाई पदीय दायित्वबाट अलग गराउनुपर्ने आवाज समेत उठाएका छन् ।
कार्यपालिका स्यंवयले पनि संविधानको अक्षरस पालना गरि राज्यमा नियम कानुन र सुव्यवस्था र अमनचैन कार्यान्वयन गराई नागरिकलाई सवै प्रकारले सुरक्षित रहेको अनुभूति गराउनु पहिलो सर्त हो ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिसम्बन्धी निम्न व्यवस्था रहेको छः जसमध्ये संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधान भन्दा माथी राखेर कुनै कार्य गर्ने छुट कदापि दिएको छैन । राष्ट्रपति मुलुकको सवैभन्दा उच्च, सम्मानित र महत्वपुर्ण संस्था हो ।
राष्ट्रपतिमा नेपालको नागरिक जो कोही पनि चुनिएर आउन सक्छ तर उक्त संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वले पुरै राज्यको सम्मानित र उच्च प्रतिष्ठित संस्थाको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेको ह्न्छ ।
राष्ट्रपतिमा चुनिएर आउने व्यक्तिले मुलुककै सवैभन्दा माथिल्लो पदमा आसिन छु भनेर मनमौजी कुनै कुरा गर्न हुँदैन भन्ने मान्यतासहित संविधानले देशकै सवभन्दा माथिल्लो ओहदामा बस्ने राष्ट्रपतिलाई समेत आफ्नो मर्यादामा राख्न उनको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिदिएको छ ।
संवैधानिक रुपमा उल्लेखित उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइटमा समेत स्पष्ट रुपमा राखिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार धारा ६१ (२) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने भनिएको छ ।
र संविधानको धारा ६१ (४) – मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनि स्पष्ट लेखिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थामा बाधिएका राष्ट्रपतिले जघन्य अपराधमा कैद सजाय काटिरहेका हत्यारालाई सरकारले भन्दैमा आममाफी दिनुपर्ने के बाध्यता थियो ? धारा ६६ (२०) उपधारा १० बमोजिम राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ र त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ भनिएको छ ।
तर मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सवै सिफारिस कानुन बमोजिम हुनुपर्ने संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण कार्यपालिकाले राजनीतिक लाभहानीका लागि कुनैपनि बेला आफनो नैतिकतामा सम्झौता गर्न सक्ला तर संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य बोकेका राष्ट्रपतिले हुचवाका भरमा सरकारका अनौतिक सिफारिसलाई आखा चिम्लेर कार्यान्वयन गर्न मिल्छ ?
राष्ट्रपतिबाट त्यस्ता त्रुटी र कमजोरी नहोस भनेरै उनलाई राज्यको कोषबाट सल्लाहकार राख्ने सुविधा दिइएकै छ । विगतमा पनि राष्ट्रपतिले सरकारले गरेका कतिपय सिफारिसलाई फिर्ता गरेर सच्चाउन पठाएको र कतिपयलाई कार्यान्वयन समेत नगरेको नजीर हुँदा हुँदैपनि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफी दिने हतारो किन भयो ?
सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थामाथी गम्भीर नैतिक संकट उव्जिएको छ । अव यो बिषयलाई स्वयंम राष्ट्रपतिले कसरी ग्रहण गर्लान र कसरी नैतिक संंकटलाई टार्लान त्यो अवका दिनले नै देखाउने छ ।
आममाफी सिफारिस गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको त के कुरा गर्नु ? कंग्रेसको बलमा प्रधानमन्त्री ठिक्न उनले कंग्रेसका कार्यकर्तालाई रिहा गराउनु उनको बाध्यता भएपनि प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यपालिका प्रमुखले कानुनी राज्यको पालना गराउन नसक्नुले उनको नेतृत्वको सरकारको नैतिक हैसियत पनि समाप्त भएको छ ।
