राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएका रिगल भनिने योगराज ढकालविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ ।
आज मंगलबार सुनुवाइ नसकिएकाले भोलि निरन्तर सुनुवाइ हुने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका ढकाललाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको कैद मिनाहाविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासमा परेको थियो ।
सुनुवाइको सुरूमा आज सुरुमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपतिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कैद मिनाहा दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए ।
निवेकको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।
उनले सत्तारूढ कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको आधारमा रिगल एक्लैलाई मिनाहा दिएको नभई उनीजस्ता डेढ सयभन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीलाई कानुनअनुसारको सुविधा प्रदान गरेको र त्यस क्रममा रिगलले पनि पाएको तर्क गरेका थिए ।
सरकारी वकिल र रिगल पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएकाले बुधबार पनि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने जानकारी इजलासले दिएको थियो। निवेदकको समेत जवाफी बहस सुनिसकेपछि इजलासले निर्णय दिनेछ ।
इजलासबाट कामु प्रधानन्यायाधीश खतिवडाले दुवै पक्षलाई बहस छोट्याउन र उही कुरा बारम्बार दोहो¥याएर अनावश्यक समय नलिन रुलिङ पनि गरेका थिए ।
व्यक्तिहत्याको अपराधमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगललाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि पीडितका तर्फबाट रिट दायर भएको थियो ।
२०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहित करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो । सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो ।
२०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।
जम्मा ८ वर्ष कैद बसेर राजनीतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी तत्कालीन पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
उक्त रिटमा गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ सुरू भए पनि बीचैमा हेर्न नमिल्ने विवाद रहेछ भनी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफू अलग्गिएको घोषणा गरेका थिए ।
