राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालको संघीय संसदले दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढेको बताएका छन् ।

एङ्गोलाको लुवाण्डामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका संघ(आईपीयु)को १४७ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसदमा आउने विधेयकहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यको दृष्टिकोणबाट मापन गरेर तिनीहरूको औचित्य परिक्षण हुँदै आएको बताए ।

नेपालको संघीय संसदको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयहरूमा संसदले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरेको छ। संघीय संसदका दुई सदन मध्येको राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समिति गठन गरिएको छ। यो समितिले दिगो विकास लक्ष्यका प्रगति र कार्ययोजनाका अवस्थाबारे तीनै तहका रकारसँग निरन्तर छलफल गर्ने र आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने काम गर्दै आएको छ ।’

उनले नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई मूलभूत रूपमै आन्तरिकीकरण गरेको बताउँदै संविधानको प्रस्तावनामै नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई उल्लेख गरिएको छ भने।

सामाजिक न्याय र समावेशितालाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गर्दै सबै किसिमका भेदभाव, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालले तीन तहको संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै संघमा रहँदै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका अतिरिक्त प्रदेशहरूमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्थापना गरी केन्द्रीय तथा प्रादेशिक योजनाहरू दिगो विकास लक्ष्यसँग तादम्य हुने सुनिश्चित गरेको बताए ।  

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विश्वका ज्वलन्त समस्याहरूको समाधान गर्दै दिगो र समुन्नत भविष्य निर्माण गर्न शान्ति र न्याय कायम गर्नु र हाम्रा संस्थाहरूलाई खुला, प्रभावकारी, पारदर्शी, समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउनु अपरिहार्य  भएको कुरामा जोड दिए ।

‘सबै भूगोल, आर्थिक अवस्था र राजनीतिक प्रणालीका मुलुकहरूको साझा चासो हो। यसका लागि जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको भूमिका प्रभावकारी पार्न हामी सबैको साझा प्रतिवद्धताको खाँचो छ’ उनले भने ।

अर्को प्रसंगमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आणविक हतियार निर्माण र त्यसको जथाभावी प्रयोग विवेकहीन काम हो भने।

मानव जातिले शान्ति र न्यायको लागि नभई शक्ति प्राप्तिको लागि मानवजातिकै संहार हुने गरी सैन्य, सामरिक र आणविक अश्त्रमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको विषय जायज हुन नसक्ने धारणा राखे ।