नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को वार्षिक बजेट पारित गरेको छ प्राधिकरण बोर्डले असोजको तेस्रो साता बजेट पारित गर्दै बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको निर्देशनहरुलाई पालना गर्दै कार्यक्रमहरु संचालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संचालन गर्न १६ बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ ।
जसमा एमडीएमएसको बारेमा बिस्तृत अध्ययन र छलफल भई टुङ्गो नलागे सम्म भुक्तानी रोक्ने, अनावश्यक सामान तथा सेवाहरु खरिद नगर्ने, गोष्ठि, अन्तरक्रिया, बैठक तथा सेमिनारलगायत दोहोर पर्ने गरी नगर्ने भौतिक तथा वित्तिय लक्ष्य र प्रगती पेश गर्ने लगायतका निर्देशन समेत प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई दिएको छ ।
बोर्डले गरेको निर्णय र १६ बुँदे निर्देशन–
१) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट आ.व. २०८०-८१ को कार्यक्रम तथा वजेटको सहमति साथ प्राप्त भएको निर्देशनहरुको पालना गरी मात्र ति सम्बन्धित शिर्षकहरुको कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
२) प्राधिकरणले दूरसंञ्चार सेवाको गुणस्तर कायम गर्न आवश्यक प्रविधी र दैनिक कार्य संचालनको लागि आवश्यक वाहेकको सामान तथा सेवाहरु खरिद नगर्ने।
३) अध्ययन, तालिम, नयाँ प्रविधिको संचालन, सेवा प्रदायकहरुको आय वृद्धि, गुणस्तरिय सेवा को सुनिस्चितता, निति नियम÷विनियम÷निर्देशनको पालना, उपलब्ध मूल्यवान श्रोत (फ्रिक्वेन्सी) को अधिकतम उपयोग तथा बाँडफाँड गरी राज्यको राजस्व आयमा वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यहरु प्राथमिकताका साथ संचालन गर्ने गराउने ।
४) स्वीकृत कार्यक्रमहरु मितव्ययिता र ऐन कानुनहरुको पालना गरी पर्याप्त अध्ययन÷अनुसन्धान गरी समय सिमा भित्र सम्पन्न गर्ने आधारहरु र लक्षित उपलब्धी लाई समेत ध्यान दिई मात्र संचालन गर्ने ।
५) प्राधिकरणवाट हुने खरिद सम्बन्धी कार्यहरु गर्नु पर्दा खरिद कार्यको लागि सम्बन्धीत अधिकारीले स्वीकृत गर्नु अगाबै अनिवार्यरुपमा लेखा शाखा÷महाशाखाबाट कार्यक्रम-बजेटको ब्यबस्था, बाँकी बजेटको अवस्था, खरिद कार्य गर्दा आकर्षितहुने खरिद सम्बन्धी नियम विनियमहरु समेत स्पष्ट उल्लेख गरी राय पेश भए पस्चात मात्र स्वीकृत गर्ने÷गराउने ।
६) कार्यक्रमहरुको वित्तिय लेखाँकनको लागि सहायक खाता ( उपशीर्षक) को व्यवस्था गरी तोकिएको कार्यक्रम शिर्षकमा के कति वित्तिय प्रगति भयो ? एकिन हुने गरी आ.व. २०८०÷८१ देखि स्वीकृत कार्यक्रमहरुको वित्तिय विवरण लेखा प्रणालीवाट लिन सक्ने गरी सहायक खाता (उपशिर्षक) को व्यवस्था गर्ने र गराउने ।
७) गोष्ठि, अन्तरक्रिया, बैठक तथा सेमिनार आदी शाखा-महाशाखाहरुवाट हुने कार्यक्रमहरु एक प्रदेशमा एकै पटक सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक क्यालेण्डर बनाई दोहोरो नपर्ने गरी त्यस्ता कार्यक्रमहरु गर्नु अगावै संचालन गरिने कार्यक्रमहरु को विवरण, स्थान, जिम्मेवार शाखा महाशाखा, कार्यक्रम संचालन हुने अवधी, लागत, लक्षित उपलब्धी, सहभागी हुने अधिकारीहरुको विवरण आदी समेत तयार गरी प्राधिकरण बोर्डबाट स्वीकृत गराई मात्र संचालन गर्ने र कार्यक्रम सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र सो को प्राप्त उपलब्धी, लागत तथा अन्य विवरण सहितको प्रतिवेदन प्राधिकरण बोर्डमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्ने ।
८) हरेक त्रैमासिक अवधी समाप्त भएको १५ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा सो अवधीको लागि तोकिएको कार्यक्रमहरुको भौतिक तथा वित्तिय लक्ष्य र सो मा भएको प्रगती र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा वाधा परेको भए सो समेतको विवरण तथा अर्ध वार्षिक अवधी समाप्त भएको ३० दिन भित्र अर्ध वार्षिक समिक्षा र कार्यक्रम तथा वजेटको संसोधन आवश्यक भए सो को लागि समेत प्रस्ताव प्राधिकरण वोर्डमा पेश गर्ने ।
९) ग्रामिण दूरसञ्चार विकाश कोष अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमहरुको नियमितरुपमा निरिक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न गराउन उच्च अधिकारीहरु र प्राधिकरणका सदस्य समेतको सहभागिता रहने गरी आवश्यक ब्यबस्था मिलाउने ।
१०) प्राधिकरण÷व्यवस्थापनबाट गठन गरिने उपसमिति वा कार्यटोलीको संयोजक सहित बढीमा ५ जना सदस्य रहने र त्यस्तो उपसमिति वा कार्यटोलीलाई बढीमा ५ कार्य दिनको भत्ता उपलब्ध गराउने । सो भन्दा बढी सदस्य राख्नु परे वा कार्यदिनको भत्ता उपलब्ध गराउन परे प्राधिकरणबाट स्वीकृती लिने।
११) प्राधिकरणबाट गराईने अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श आदिको रिपोर्ट / प्रतिवेदन हरेक महिनाको पहिलो हप्ता वस्ने प्राधिकरणको बैठकमा जानकारी गराउने।
१२) सेवाको गुणस्तर परिक्षण, चेक जाँच र अनुगमन गर्ने कार्य कार्य तालिका बनाई नियमित रुपमा सम्पन्न गर्ने-गराउने र यस्तो परिक्षण, चेक जाँच र अनुगमनको एकिकृत विवरण त्रैमासिक रुपमा (कार्तिक, माघ, बैशाख र श्रावण महिनामा निश्कर्ष सहित प्राधिकरणमा पेश गर्ने।
१३) सेवा प्रदायकहरुबाट प्राधिकरणमा नियमित रुपमा प्राप्त हुनु पर्ने प्रतिवेदन/भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण विवरणहरुलाई विद्युतिय माध्यमबाट प्राप्त गर्ने, जानकारी गराउने र समयमा विवरण उपलब्ध नगराउने सेवा प्रदायकहरुको जानकारी प्रणालीका मार्फत चाहेको अवस्था (Real Time) मा प्राप्तगर्न सक्ने ब्यबस्था गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैकले संचालन गरेको NRB Reporting Under Supervisory Information System (SIS) समेतको अध्ययन गरी सोही प्रकृतिको प्रणाली आ.व. २०८०/८१ मा जडान तथा संचालन गर्ने।
१४) आ.व.२०८०/८१ को निति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५.९ मा उल्लेख भएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (Mobile Device Management System (एमडीएमएस) स्थापना गर्ने शिर्षकमा आ.व. २०८०/८१ मा व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम, संचालन तथा वजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा यसको आयोजनाको अवधी, आयोजनको लागत, संझौता, संचालनको सुनिस्चितता, भुक्तानीको लागि तोकिएको व्यवस्था, हाल सम्म भएको भौतिक तथा वित्तिय प्रगती, प्रणालीको Annual Maintenance सम्बन्धी व्यवस्था, प्रणालीको Upgradation तथा End of Life(EoL), यसको कानुनि पक्ष, प्रणाली जडान सम्पन्न भए पश्चात यसवाट राज्यलाई हुने फाईदा समेतको विस्तृत विवरण प्राधिकरण बोर्डमा छलफलको लागि पेश गर्ने र छलफल भई टुङ्गो नलागे सम्म यस शिर्षकमा कुनै भुक्तानी सम्बन्धी कार्य नगर्ने र नगराउने।
१५. प्राधिकरणबाट प्रवाह गरिने सूचना तथा जानकारी र विज्ञापन आदिको लागि विज्ञापन नीति तयार गरी प्राधिकरणबाट स्वीकृति गराई मात्र कार्यान्वयन गर्ने । सो स्वीकृति नहुँदासम्म आ.व.२०८०-८१ मा सरकारी संस्थाहरु बाहेक अन्य माध्यमबाट सूचना र विज्ञापन प्रशारण र प्रकाशन नगर्ने ।
१६. प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको बैदेशिक तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन आदिमा सहभागीता जनाउने वा मनोनयन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आ.व. २०८०-८१ देखि आवश्यक नीति तयार गरी प्राधिकरणबाट स्वीकृति गराई मात्र कार्यान्वयन गर्ने।
बोर्डले एमडीएमएसको कुनै रकम भुक्तानी नगर्न आदेश दिएपनि प्राधिकरण नेतृत्वले भने एमडीएमएसको भुक्तानीका लागि लेखा प्रमुखलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।
सोही आधारमा लेखा प्रमुख सुरेश बस्नेतले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनले स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिएपनि एमडीएमएसमा चर्को दबाब खेपिरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको थियो ।
