पुँजीगत खर्च भई रकमको अभावमा भुक्तानी बाँकी रहेको रकम सरकारले भुक्तानी दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी हुन बाँकी रकम दिने निर्णय गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुको मात्रै उक्त रकम ६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्माण व्यवसायीको ६ अर्ब भुक्तानीका लागि दिएको पत्रमा देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा गत वर्ष दायित्व सिर्जना भइ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको रकम भुक्तानी दिने भनिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्माण कामको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सडक तथा पुल निर्माण, रेल मार्ग तथा हवाई मैदान निर्माण, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, सिँचाइ संरचना निर्माण, सरसफाई संरचना निर्माण र अन्य सार्वजनिक निर्माणको दायित्व भुक्तानीका लागि अब महालेखा अन्गर्ततका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिने छन् ।
गत आर्थिक वर्षको सिर्जित दायित्व र चालु आर्थिक वर्ष विधिसम्मत रुपमा सर्जिना भएको पुँजीगत प्रकृतिका खर्च भुक्तानीका लागि चैमासिक कार्यक्रम संशोधन तथा एलएमबीआईएसमा स्वीकृतिका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयनुसार गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
हेरौं पत्र:
