नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा पूर्णतः निशुल्क बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दैविद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा संशोधन हालेर उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउने छैन’ दफा १५(१) मा भनिएको छ । तर, निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने’ प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
दफा १५(१) लाई संशोधन गरेर सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा विद्यार्थीको अविभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद पौडेलले अगाडि बढाएका हुन् ।
दफा १५ को उपदफा २ यथावत राख्ने र उपदफा ३ थपेर विद्यालयले शुल्क लिएको वा नलिएको अनुगमन गर्ने व्यवस्था कानुनमै लेख्नुपर्ने उनको संशोधन छ ।
‘उपदफा १ बमोजिम सार्वजनिक विद्यालय र उदफा २ बमोजिमको निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले शुल्क लिएको वा नलिएको अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय सरकारले गर्नेछ र सोको जानकारी संघ तथा प्रदेश सरकारलाई दिनेछ’ संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने प्रस्ताव संघीयताको मर्म विपरीत रहेको भनी पुरै हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा जहाँ जहाँ छ सबैबाट हटाउनुपर्ने उनको संशोधन छ ।
