सबैको घरमा छाना होस्
मानामा चामलका दाना होस्
कोदो होस् या पीठो होस्
जीवन सबैको मीठो होस्

यी शब्दहरु नारामा मात्र सिमित भएको देखिन्छ, नेपालजस्तो गरिबी तथा अल्पविकसित देशमा । 
आज विश्व समुदायले गरिबी निवारण दिवस मनाउँदै छ । हरेक वर्षको अक्टोबर १७ मा यो दिवस मनाउने चलन छ ।

गरिबी उन्मूलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने चलन १७ अक्टोबर १९८७ बाट सुरु भएको हो ।

त्यस दिन, पेरिसको ट्रोकाडेरोमा एक लाख भन्दा बढी मानिसहरू भेला भएका थिए जुन ठाउँमा सन् १९४८ मा नै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। चरम गरिबी, हिंसा र भोकमरीको सिकार भएको विश्वमा गरिबी निवारण गर्ने मूलभूत उद्देश्यका साथ यसरी सुरु भएको यस दिवस आज पनि मनाइदैछ ।
सन् २०२३  को गरिबी निवारण दिवसको नारा “Dignity For All in Practice“ हो । ‘सबै जनासँगै मिलेर गरिबी निवारण गर्ने र पृथ्वीका हरेक मानिसलाई स–सम्मान बाँच्ने वातावरण निर्माण गर्ने’ भन्ने नारा केन्द्रित छ, विश्व गरिबी निवारण दिवस ।
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने पछिल्ला दुई वर्षमा लगभग ९ करोडदेखि १२ करोड मानिस फेरि गरिबीको चपेटामा परेका छन् । यी मानिसहरूमा अधिकांश दक्षिण एसिया र सब–सहाराका देशहरूमध्येका छन् ।

परमाणु शक्ति र हतियारमा अरबौँ डलर खर्च गर्न सक्ने देशहरू आम मानिसका भोक, रोग, बासका समस्या सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । त्यस्ता दृश्यले कहिले शक्तिशाली राष्ट्र केवल तुजुकमा रमिरहँदा मानवीय पक्ष हराएको हो कि भन्ने आभास दिलाउँछ ।

२१सौँं शताब्दीको यो पहिलो अर्ध दशक भित्र पनि संसारमा गरिबीले बिदा मागेर गाँस बास र कपासको आधारभूत प्रत्याभूति पनि हुन सक्ने छेकछन्द देखिएको छैन ।

हरेक सरकार अनि संसद्को प्रथम प्राथमिकता भनेकै गरिबी उन्मूलन हुनुपर्ने हो । यो गरिबी उन्मूलन निम्ति शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व हुन् । यो विषयमा नेपाल पनि चुक्दै आएको छ ।
नेपालमा पनि शासकीय कुर्सी पुग्नुअघि हरेक शासकको नारा शान्ति, स्थायित्व र विकास हुन्छ । तर जब उनीहरू कुर्सीमा पुग्छन्, तब तिनीहरू स्वयं अस्थिरता निम्त्याउँदै आफ्नो शासकीय आयु लम्ब्याउनेमा सीमित हुन्छन् । यो एवं रीतबाट नेपाल लामै समयदेखि प्रताडित छ ।

नेपालमा गरिबी

हामीले विश्व बैङ्कको तथ्याङ्क साभार गर्न चाहयौं, सन् २०११ को २५ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी रहेको नेपालमा सन् २०१५ सम्म घटेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत भएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषण आएको रकममार्फत बढेको आयलाई दीर्घकालीन मान्न अवश्य सकिन्न । देशमै रोजगार अनि सीपको उजागर गर्दै बजार अनि वित्त व्यवस्थापन जरुरी छ । अर्कोतर्फ कृषि कार्यमा क्रान्ति ल्याएर निर्वाहमुखी भन्दा व्यावसायिक कृषि गरिनु जरुरी छ । स्मरण रहोस्, दश वर्षे द्वन्द्व र त्यसपछिका अन्योलले नेपालमा गरिबीको तह बढेको अनि मानिसहरूमा जीवनयापन गर्ने अवसरहरूको कमी देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी प्रयास स्वरूप गरिबी निवारण कोषमार्फत नेपालभरिका ५९ जिल्लामा ३० हजार सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत विभिन्न आय आम्दानीका कार्यक्रम सञ्चालनमा आए । तर त्यसले कतिलाई गरिबीबाट माथि उठायो भन्ने चाहिँ मूल्याङ्कन भएको छैन । अनि गैरसरकारी संस्थाहरू पनि यस स्वरोजगार र सामुदायिक आयआर्जनका मार्गमा लागि परेका छन् ।

गरिब र धनीको अव्यक्त खाल्डो विश्वभरि नै मौन लडाइँका रूपमा छ । यस अर्थतन्त्रमा ज्ञान अनि अवसरको आधारमा अगाडि बढ्न सबैलाई स्वतन्त्रता छ, हैन र ? गरिब र धनीको यो खाडल पुरिँदै जाओस्, समाज अनि समाजका विपन्न समुदायप्रति राज्य अनि हामी सबैको ध्यान हुन जरुरी छ ।

आर्थिक विकासविनाको र गरिबीले पिल्सिएको लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । गरिबी उन्मूलन भएको नेपाल र विश्व हामी सबैले यही जुनीमा देख्न पाइयोस् ।