प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स प्रविधि जडानको कार्य तत्कालका लागि अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि भएका प्रक्रियाका बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले कार्य तत्कालका लागि अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार अनुमतिपत्र बिक्री प्रक्रियालाई पनि अघि नवढाउन निर्देशन दिएको छ भने ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पनि थप निर्णय नगर्न नगराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
उहाले टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका बारेमा उठेका प्रश्नहरु गम्भीर रहेकोले थप छलफलको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।
साथै स्मार्ट टेलिकमका सन्दर्भमा नियमावली नै संशोधन गरेको बिषय पनि गम्भीर रहेकाले यसमा थप छलफल गरिने उहाले बताउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले ग्रामीण दूरसञ्चार र टेरामक्समा बढाइएको प्रक्रिया अस्वभाविक रहेको भन्दै थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समिति सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले स्मार्ट टेलिकमका नाममा राज्यलाई करौडौको घाटा हुने काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।
उहाले अहिलेको खरिद प्रणालीमा पनि पुनविर्चार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यस्तै समिति सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरका बारेमा सम्बन्धी निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले स्मार्टले तिर्नुपर्ने वक्तौता माफि दिएर अर्को कम्पनीलाई सुम्पीने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै अन्य समिति सदस्यहरुले पनि उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चारको प्रभावकारीता नरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
