प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुको अद्यावधिक लगत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बेरुजुको अद्यावधिक लगत समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकार र लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम कानुनी व्यवस्थाअनुसार असुलउपर गर्न गराउन केन्द्रीय तहसील कार्यालयमा तत्काल पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ भने हरेक आर्थिक वर्षमा घट्दो पुँजीगत खर्च र वर्षान्तमा पनि लक्ष्य अनुरुप नहुने परिस्थितिलाई अन्त्य गर्ने अवस्था सृजना गर्न, गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले सरकारबाट जारी गरेको मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिकाको अनिवार्य पालना गर्न, गराउन र लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानहरुको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तत्काल लेखापरीक्षण गर्न समेत निर्देशन दिइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले आन्तरिक खर्च प्रणालीलाई मितव्ययी र नियमानुसार नियन्त्रण गरी प्रभावकारी बनाउन र लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगको सुनिश्चितता निर्देशन दिइएको उहाले बताउनुभयो ।
समितिले सभापति पोखरेलले देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरु कमजोर रहेको विद्यमान अवस्थामा बेरुजु नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संघीय संसद्का महासचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारसँग छलफल गरेको थियो ।
