माओवादी द्वन्द्वको समयका यौनहिंसा पीडितले न्यायका लागि उजुरी दिन पाउने भएका छन् ।
संसदीय उपसमितिले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जुटाएको सहमतिमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
पीडितहरूले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको मापदण्डअनुसार संशोधन गर्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिंदै आएका कारण उजुरी दिने व्यवस्था भएको हो ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले माओवादी द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडितले उजुरी दिन पाउने गरी सहमति जुटाएका छन् ।
‘आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजको तर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ,’ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरोकारवालाहरूले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
सरोकारवालाहरूको चासोलाई समेट्न उपसमितिमा रहेका सबै दलका सांसदहरू सहमत भएका छन् ।
नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया झन्डै दुई दशकदेखि अवरुद्ध छ । न्याय प्रक्रिया गिजोलिंदा पीडितको न्याय पाउने हक मरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो दिन थालेका छन् भने यो प्रक्रियामा ढिलाइ भए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
द्वन्द्वका समयमा बलात्कार र गम्भीर यौन हिंसामा परेका दुई हजारभन्दा बढी महिलालाई पीडितको सूचिमा समेत राखिएको छैन ।
