सांसदहरुले सरोकारवालाको चासो र अहिलेका आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षालाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई अघि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उक्त बिधेयकमाथिको छलफल क्रममा उनीहरुले मुलुकको परिवर्तित अवस्था र बिभिन्न निकायसंग भएका सम्झौताका आधारमा  विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

बिधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधानको भावना अनुरुप असन्तुष्ट पक्षको पनि सरोकारलाई पनि मध्यनजर गरेर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

विधेयकको आवश्यता धेरै रहेकाले सरोकारवालाको बिचारलाई छलफल गरेर सदनले नै अघि बढाउनुपर्ने उहाको भनाइ छ । उहाले विधेयकमा देखिएका चिन्ता र चासोलाई पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
त्यस्तै एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बिधेयक सदनमा आइसकेपछि सरकारले सरोकारवालासंग गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।

उहाले सांसदले आफ्नो दृष्टिकोणका आधारमा विधेयक बनाउने र संविधानको भावना भन्दा बाहिर जान नमिल्ने भन्दै संसद्को कार्यक्षेत्रलाई पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

यद्धपी उहाले यस बिषयमा आएका चासोका बारेमा सदनमा नै छलफल गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । 
माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विद्यार्थी र शिक्षकका तर्फबाट आएका सुझाव र शिक्षकहरुसंग भएका सम्झौतालाई पनि विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने गरि अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विधेयकको बिशेष महत्व रहेकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाको भनाइ छ ।
त्यस्तै अन्य सांसदहरुले पनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र आमसरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरि विधेयकलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यसअघि बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकका सम्बन्धमा जनताको सुझाव लिनका लागि प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।