उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले दायर गरेको रिटमा आज बुधबार सुनुवाई गर्दै तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
करिब ६ महिना पहिले दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै निवेदकहरुवाट दिइँदै आएको इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य तत्काल नगर्नु नगराउनु भनी यसअघि विपक्षीहरुको नाममा जारी गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको हो ।
आईस्पानसहित वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेड सुबिसु केबलनेट लिमिटेड क्लासिटेक प्रा.लि र भायानेट कम्युनिकेशन प्रा.लिले संयुक्तरुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहित उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय रमेशराज पोखरेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले निषेधाज्ञायुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा सुनुवाई गर्दै निवेदकको माग बमोजिमको रिट जारी गरेको हो ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन? निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले वाटोका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीलाई आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
जसमा अदालतले इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य तत्काल नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो ।
