नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष डा विष्णुराज उप्रेतीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता र औचित्य नभएको बताउनुभएको छ । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सारोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उप्रेतीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्ने काम अरु निकायबाट हुने गरेको भन्दै त्यसको कुनै आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो ।

चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेपनि त्यस बिषयमा नबुझि विवाद हुदा अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाले बताउनुभयो ।

उहाले मुलुकको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी तुल्याउन निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रकृयामा आधारभूत सुधारको खाँचो रहेको र बन्न लागेको नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले केहि सुधार गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगले गरेको अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनका क्रममा आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाउदा इन्कार गरेको उहाले गुनासो गर्नुभयो । उहाले सवै प्रकारका निर्वाचनहरुको मिति ऐनमा तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तनको आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो ।  
 

उहाले विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारका बिषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग नगरेसम्म केहि नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

उप्रेतीले मतदाता शिक्षालाई स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघसस्थामार्फत नागरिक शिक्षाकारुपमा निरन्तर सञ्चालन तथा पठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता दिइएको बताउनुभयो ।