सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले ७ सय ६१ वटै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपन माग गरेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार हाल केन्द्रीय सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।
काठमाडौंमा अवस्थित समितिले सबै स्थानमा कार्य गर्दा समस्या हुन सक्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहले सहकारीको नियमन गर्ने हुनाले आफूमातहतका संस्था समस्याग्रस्ता घोषणा हुँदा समस्या समाधान गर्न यस्ता समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको हो ।
कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सहकारी ऐनको दफा १०५ उच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा त्यो योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
सो समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व नियन्त्रणमा लिई निक्षेप भुक्तानी गर्ने, कर्जा असुली गर्ने, अनियमितता गर्ने सञ्चालक, सदस्य वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, सम्पत्ति विक्री वा व्यवस्थापन गर्ने, लिक्विडेरका रुपमा समेत काम गर्ने अधिकार दिएको छ ।
