कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद एकसाता थप गरेको छ ।
सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद एकसाता थप गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमिति संयोजक झाले सदस्यहरुको अनुपस्थीतिका कारण निरन्तर बैठक गर्न नसकेकाले पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल लम्विदा आशंका उत्पन्न हुने सक्ने बताउनुभयो ।
संसदको चालू अधिवेशनको समय कम रहेकाले छिटो भन्दा छिटो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाको भनाइ छ ।
त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरुले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको आममाफी, न्यायाधिश नियुक्ती लगाएतका बिषयमा प्रश्न उठाएका थिए । समिति सदस्य महेश बर्तौलाले बिभिन्न अपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारको सिफारिसमा उन्मुक्ति दिदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो ।
अमुक राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उहाको भनाइ छ । त्यस्तै उहाले परीक्षामा अनुतीर्ण भएकाहरु जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाउदै न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सदस्यहरुको प्रश्नमा कानून मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तमा बिषयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसंग छलफल गर्न सकिने भन्दै न्यायाधिश नियुक्तीको बिषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।
बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले पनि आममाफीका बारेमा जनचासो बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालयसंग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राख्नुभयो ।
छलफलपछि बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहा र बालसुुधार गृहका बिषयमा गृहमन्त्रीसंग जवाफ माग गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तका बारेमा पनि उचित समयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
