अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा १ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४३७ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १६२ भ्रष्टारचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गत आवमा परेका कुल २८ हजार ६७ उजुरीमध्ये १६२ वटामा छानबिन सकेर आरोप पत्र दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आव २०७९-८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएपछि प्रवक्ता दाहालले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेका थिए ।
त्यसक्रममा दाहालले ६२२ पुरुष, १३८ महिला तथा ६ संस्था गरी कुल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रतिवादीमध्ये १ सचिव, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, १४६ जना शाखा अधिकृत, ११० जना नायब सुब्बा, ३० जना खरिदार र ४ जना सहायक स्तरका गरी १४४ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
त्यसैगरी २०९ जना जनप्रतिनिधि, १९८ जना मतियार तथा बिचौलियालाई मुद्दा लगाइएको छ । सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहका छन् । स्थानीय तहका ६६ वटा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका १६ वटा, स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षाको ११ वटा प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ७ थान मुद्दा दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा, गृह मन्त्रालयको ५ वटा, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा मन्त्रालयकै क्रमशः ४-४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आव २०७९-०८० मा विशेष अदालतमा दायर भएका ३४१ मुद्दामध्ये ११४ वटा मुद्दामा कसुर कायम भएको छ । त्यसैगरी गत आवमा विशेष अदालतबाट भएका २३७ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको प्रवक्ता दाहालले जनाए ।
आयोगले २८ हजार ६७ उजुरीहरूमध्ये १८ हजार ७९९ उजुरी (६६.९८%) स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरेको हो, जसमध्ये ११३३ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेलीमा राखिएको, १५२ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरीउपर कानूनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको दाहालले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन सोमवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका हुन् ।
