सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु भएको हो ।
आफ्ना मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन संघर्ष समितिले सोमबार काठमाडौंको माइतिघरमा धर्ना दिएका छन् ।
संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगाएतका आफुहरुको माग रहेको संघर्ष समितिका संयोजकमा दीपक गौतमले बताउनुभयो ।
उहाले स्थानीय तह कर्मचारीहरु ऐन विहिन हुदा बिभिन्न समस्या आएको र त्यसको नकारात्मक असर परेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संघर्ष समितिले विना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने, जुन सुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तिनै तहको विज्ञापनमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनु पर्ने लगाएतमा माग समेत अघि सारेका छन् ।
