नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको सुझाव समितिले १९० पेजको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
उक्त समितिले आइतवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई र साहारा नेउपाने सदस्य रहेका थिए ।
क्षेत्री नेतृत्वको सुझाव समितिले सोल्टी होटलको शेयर बेचेर जहाज किन्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
निगमको सोल्टी होटल लिमिटेडको शेयर कित्ता स्वामित्त्व संख्या १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ छ । २०८० भदौ १९ मा उक्त शेयरको बजार मूल्य प्रति कित्ता रु. ४४३ भएको देखिन्छ । कुल बजार मूल्य रु. ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५ पुगेको देखिन्छ । सोल्टी होटल लिमिटेडको उक्त शेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नयाँ जहाज खरिद गर्न उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।
२०१५ सालमा निगमको स्थापना ३८ लाख रुपैयाँ लगानीबाट भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ सम्म आइपुग्दा रु ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पुँजी निगमको छ । निगमको संचित कुल ऋण रु ४८ अर्ब ३ करोड छ। निगमले कुल ऋणको करिब १० प्रतिशत भन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ। यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार बृद्धि गरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमको नगद अनुपात, चालू अनुपात र शीघ्र अनुपात पाँच वर्ष यता १ भन्दा कम छ। जहाज क्षमता र बजार व्यवस्थापन कमजोर हुनुका कारण उल्लिखित अनुपात कमजोर देखिएको हो। हवाई उडड्यन बजारमा पर्याप्त मात्रामा यात्रु सीट उपलब्ध (आपूर्ति) गर्दै व्यापार वृद्धि गरी उल्लेखित अनुपातलाई सबल बनाउन सकिन्छ ।
बजार माग अनुसारको सीट आपूर्ति गर्न निगमले स्टोल, ट्रंक र अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा चल्ने जहाजहरू थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
निगमको लेखा प्रणाली यर्थाथ ढंगले नराख्दा ११ करोड २० लाख रुपैयाँको खर्च अमान्य भएको र ढिला शुल्क बापत एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ कर थप हुन गएको छ । करको थप भार निगमलाई पर्न नदिनका लागि कर फछ्यौट जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू समयमै गर्न र यर्थाथपरक ढंगले लेखा प्रणाली राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगमले विभिन्न शिर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको छ। उठाउनुपर्ने रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा सहयोग पुग्ने हुँदा निगमले तदारुकता साथ आफ्नो उठाउनुपर्ने रकम उठाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेको कारण उडान सेवा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर हुँदा यसको ब्रान्डमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । बजार व्यवस्थापनबारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएकोले बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सेल्फ ह्याण्डलिङ्ग भूमिस्थ सेवाको अनुमति पाएका उडान संचालकहरू बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय संचालकहरूको भूमिस्थ सेवा प्रदान निगमले गरीरहेको छ । नेपाल नागरीक उडड्यन प्राधिकरण ऐनले भूमिस्थ सेवा संचालन गर्नेरगराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई प्रदान गरेको छ । भूमिस्थ सेवा निगमको आम्दानीको स्रोत हो ।
भूमिस्थ सेवा संचालन गर्न आवश्यक उपकरणमा निगमले ठुलो रकम लगानी गरी सकेकोले भूमिस्थ सेवा संचालन गर्न निगमलाई नै निरन्तरता दिनु न्याय संगत देखिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मानव संसाधन क्षेत्रमा जनशक्ति टिकाउ, विशेषज्ञ जनशक्ति भिवाउन र दीर्घकालीन दायित्व घटाउन आउट सोर्सिङमा जनशक्ति उपयोग गर्ने रणनीति निगमले अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम ऐन अनुसार निगमको अध्यक्ष नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट नियुक्त हुन्छ । ऐनमा उक्त प्रावधान संसोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष हुने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समितिले
निर्धारित गरेको छनौट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्छ । त्यसका लागि ऐन संसोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने, आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धति अंगाल्ने सुझाव दिइएको छ ।
अर्को विकल्पमा निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदार सहित कम्पनी संचालन गर्न सुझाव दिइएको छ । तेस्रो विकल्पमा कम्पनीलाई होल्डिङ अन्तर्गत (क) अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी (ख) आन्तरिक हवाई उडान सेवा गर्ने सहायक कम्पनी र मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमान लगायत उपकरण मर्मत सम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने भनी सुझाव दिइएको छ ।
