स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन् । आज बुधबार चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सकविरुद्ध भएका घटना निन्दनीय रहेको बताए ।
उनले भने, “दिन प्रतिदिन दुःखद् घटना भएका छन्। यो खेदजनक छ। यसका बारेमा पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ ।”
गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विषयमा छलफल भइसकेको भन्दै उनले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन अनुरोधसमेत गरे ।
उनले थपे, “हाम्रो ऐनमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् भनेर सबै सक्रिय रहने विषयमा छलफल भयो ।”
शान्ति सुरक्षा गृह मन्त्रालयले दिने गरी छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।
यस ऐनले गर्दा दुर्गममा अस्पताल खोल्ने, चिकित्सक पु¥याउने राम्रो देखिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भने समस्या देखिएको उनले बताए। मन्त्री बस्नेतले भने, “यही अवस्था रहे पाँच वर्षमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने अवस्था आउन सक्छ ।”
यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर बन्द भएका संस्था सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्दै शुल्क निर्धारण पनि सरकारले गर्ने मापदण्ड बनाएर बन्द भएका संस्था सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण केही अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने र केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे।
यसलाई नियमन गर्न मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ ।
