देवराज अर्याल

अमेरिको न्यूर्याेकमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको ७८औं महासभा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने काम पुरा भैसकेको छ ।

गत साउन ४ गतेका दिन कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका एजेण्डाहरुलाई महासभामा प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति स्थापनाअन्नर्गत बाँकी रहेका कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने दायित्वका कार्यभारदेखि लिएर संक्रमणकालीन न्यायको सम्पादन, आर्थिक समृद्धि, जलवायु परिवर्तन र एलडिसीहरुले भोग्नु परेका समस्या, र वित्तीय दायित्व पूरा नभए तथ्यलाई आफ्नो सम्बोधनका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभयो । आफनो सम्वोधन लगत्तै चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भैसकेको न्यूयोर्कको बसाइलाई छोटयाउनु परेको हो ।

तथापि नेपालका समसामयिक सवालहरुलाई उहाँले महासभाको प्रमुखसत्र र साइडलाइन बैठकहरुमा प्रस्तुत गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन । हुन त विगतमा आर्थिक समृद्धि, जलवायु परिवर्तन, त्यसले पारेको प्रभाव, विकसित राष्ट्रहरुबाट वहन गर्नु पर्ने दायित्वका सवालहरुलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उजागर गर्दै आएको थियो । यस मानेमा यसपटक पनि उल्लेखित सवालहरु छुटने छैनन भन्ने अनुमान गरिएकै थियो ।

यद्यपि, विषयवस्तुहरुको उठानले मात्र यसपटक नेपालप्रति विश्वसमुदायको ध्यान भने आकर्षिक गर्नसकेको महसुस भएन । 
 

विश्वसमुदायको ध्यान आकर्षित गर्ने कार्य आफैमा जटिलतम अभ्यास हो । आफूसंग विषयवस्तु छ भनेर मात्र पनि हुँदैन, त्यसलाई सबैको बुझाई र हेराइमा सान्दर्भिकता बनाउनु सक्नु पर्दछ । यसैगरी उपयुक्त वातावरणको निर्माण, प्रस्तुतिको सिलसिला, शैली र माध्यमको चयनमा पनि उत्तिकै हेक्का राख्नु पर्दछ ।

यसैगरी विगतको लिगेसी र वर्तमानको विश्वास तथा कार्यक्षमता र सिपले पनि खास अर्थ राखेको हुन्छ । उल्लेखित अवयवहरुको संगतिपूर्ण संयोजनको प्रस्तुतिले आकर्षण र प्रभाव सिर्जना गर्ने हो । यस विषयमा विश्वमा दर्जनौं गहकिला अनुसन्धानहरु पनि भएका छन । शायद संचार आकर्षण र प्रभावको महत्वलाई केन्द्रीत गरेर निष्कर्ष निकालेको हुनुपर्दछ संचार दार्शनिक मार्शल क्यालुहानले–‘मिडियम इज म्यासेज’ भनेर ।

वास्तवमा आकर्षण र प्रभावको सवाल संचार, पत्रकारिता र आमसंचारको क्षेत्रमा मात्र होइन कुटनीतिक क्षेत्रका लागि पनि प्रयुक्त हुन्छ ।  
 

यसपटक नेपालसंग संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामार्फत विश्वसमूदायलाई आकर्षण गर्नेसक्ने प्रर्याप्त आधार थिए । यसअर्थमा की– नेपालले सशस्त्र रुपमा संचालन भएको द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गरी संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधानको निर्माण गरेको थियो । नयाँ संविधानअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुको संरचनात्मक आधारको प्रवन्ध गरिएको छ । नागरिकका मौलिक अधिकारहरुको सुनिश्चितताको साथसाथै समावेशीताको अवधारणालार्य व्यवहारमा आत्मसात गरिएको छ । जसअनुरुप पहिलो आवधिक निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अवधि पूरा भई दोस्रो पटकको स्थानीय, प्रदेश र संघीय निकायको आवधिक निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । यहाँनेर उल्लेखनीय पक्ष के छ भने– दोस्रो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस पटक राष्ट्र संघीय महासभामा सहभागी अवसर प्राप्त भएको छ ।

यो अवसर नेपालका लागि एउटा गतिलो संयोग त हुँदै हो, त्यस अतिरिक्त अर्थपूर्ण पनि बन्नपुगेको छ ।

यसअर्थमा की–प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शान्ति–सम्झौताका प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता र तत्कालीन विद्रोही समूहका नेता समेत हुनुहुन्छ । उल्लेखित पृष्ठभूमिलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्दा यसपटक विश्वसमूदायलाई आश्चर्य ढंगले आकर्षित गर्नसक्ने एजेण्डा नेपालसंग थियो । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तननको सवालदेखि लिएर आर्थिक समृद्धि र अल्पविकसित देशहरुले पाउनु पर्ने अधिकारहरुको सवाललाई लिएर विश्वसमुदायलाई ‘नेपालप्रभाव’ पार्न सक्ने सामथ्र्य पनि नेपालसंग थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपालका अधिकारीहरुको महासभामा सहभागिता भएपछिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा ‘नेपालप्रभाव’को अवस्था औषतमा पनि कायम रहन सक्यो की रहेन भनेर कुटनीतिक क्षेत्रमा विश्लेषण भैरहेको छ ।      
 

नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरुका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ अत्यत्त महत्वपूर्ण निकाय हो । हुन त संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वका सबै मुलुकहरुका शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगो विकासका लागि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तथापि नेपालको सन्दर्भमा यसको भूमिका अझ बढी विशेष र अर्थपूर्ण छ ।

२०५२ सालदेखि शुरु भएको सशस्त्र जनआन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक समाधानको आकारमा परिणत गर्न राष्ट्र संघले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

त्यत्तिमात्र होइन, ‘डयुरिङ वार’ र ‘पोष्ट वार’को अवधिमा व्यवस्थापन, उद्धार र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा पनि राष्ट्र संघका प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाह भएको भूमिकाले समस्यालाई समाधान गर्न र विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्न तथा वैद्यता प्रधान गर्न विशेष योगदान पुगेको थियो ।

संगसंगै विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने राष्ट्र संघको मिशनमा नेपालका शुरुवाती बर्षदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ । यसअर्थमा नेपालका लागि राष्ट्र संघको महासभा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने उपयुक्त फोरम हो र विश्वको ध्यान नेपालको विकासप्रति आकृष्ट गराउने सबैभन्दा भरपर्दो अवसर थियो ।

यस सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट विकासका लागि यो अवसरको उपयोग यसपटक कति मात्रामा गर्न सकियो ? यस विषयमा गम्भीर रुपमा विमर्श थालनी गर्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुलाई उपयोग गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण एउटा पक्ष होला तर, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको हाम्रा कुटनीतिक क्षेत्रमा रहेका आधिकारिक निकाय र व्यक्तित्वहरुको गृहकार्य र तयारीको सवाल हो ।

यस मामलामा काँही कतै नेपाल चुकेको हो की भन्ने संशय अवलोकन गर्नेहरुले गरेका छन । यसबारेमा आगामी दिनमा गहनतम समीक्षाको आवश्यकता देखिएको छ । 
 

राष्ट्रसंघका महासचिव एण्टोनियो गुटरेसले भने जसरी– ‘विकसित देशहरुले वाचा गरेअनुसार वित्तीय सहयोगको कार्यान्वन हुन सकेको छैन । यस सवालमा गरीब देशहरु आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । उनीहरुलाइृ रिसाउने अधिकार छ’ । महासभामा यसको प्रतिछायाँ र छबीहरु पनि देखिए ।

तथापि, उनीहरुले जलवायु संकटबाट सबैभन्दा पीडित गरीब देशहरु छन भनेर प्रभावयुक्त माहोल सिर्जना गर्न सकेनन । यो राष्ट्र संघको लागि पनि चुनौतीको विषय हो । यसले भोलिका दिनमा पनि आर्थिक विकासको विषम वितरण र त्यसबाट पर्ने ‘साइडइफेक्ट’का बाछिटालाई बाक्लो पार्दै लैजाने छ । त्यसैले अझै पनि काफी स्पेश सुरक्षित छ– आपसी विश्वास र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धताको पुनर्निर्माण भरपर्दो रुपमा गर्न सभासभा सफल हुनु पर्दछ । 
 

विश्वमा आर्थिक विकासको गति चलायमान छ । कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र अन्य केही स्थानीय परिघटनाहरुका बाबजुद पनि केही देशहरुले दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी) भेटनेगरी गहनतम गृहकार्य र योजनाका साथ समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएका छन ।

आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाएका छन । तर, हाम्रो सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने यसबीचमा नेपालले न त दिगो विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सकेको छ न त भरपर्दोे कार्यदक्षता र क्षमता नै अभिबृद्धि गर्न सकेको छ । उत्पादनको मात्रा घटेको घटेकै छ ।

आयात–निर्यात व्यापारमा सन्तुलनको विन्दु भेटाउनु मरुभूमिमा पानी खोज्ने यात्रीको कथाजस्तै हुन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सन २०२६ मा एलडीसीबाट ग्रयाजुयट हुने लक्ष्य कसरी पूरा हुने हो ? सरकार र सम्बन्धित निकायले अलिबढी गम्भीर, इमान्दार र हिम्मतका साथ  रणनीति बनाएर प्रभावकारी कदम अगाडि बढाउनु पर्ने बेला आइसकेको छ । 
 

राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरुमा सबै ठाउँमा सबै प्रकृत्तिका गरीबी निवारणको मुद्दादेखि लिएर शान्ति, न्याय र संस्थागत विकासको बलियो आधारका सवालहरु समेत समेटिएका छन ।

यसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गुणस्तरीय जीवन, हरित उर्जा पूर्वाधार, उद्योग, नबप्रवर्धन, समानता, जीवन, जमिन, पानी, उत्पादन, उपभोग, लैंगिक र सबै प्रकारको विभेद र शोषणहरुको निर्मूलन लगायतका १७ वटा लक्ष्यरु समावेश गरिएका छन ।

दिगो र भरपर्दो विश्व विकासका सन्दर्भमा यो पहल आफैमा विहंगम परियोजना हो । यसमा प्रतिबद्धता जनाएका देशहरुले इमान्दार भएर काम गरेको खण्डमा यो असम्भव गृहकार्य पनि होइन ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा आधिकारिक निकाय र व्यक्तित्वहरुले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न के कति काम गरे– आफैले आफूलाई निर्मम ढंगबाट आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

हाम्रा अगाडि अवसरका प्रर्याप्त खानीहरु छन तर त्यसलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने कार्यक्षमता अभिबृद्धि गर्नेतर्फ प्रयास हुन सकेको छैन । समस्याको समाधानका लागि यही विन्दुबाट कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक छ ।