गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट फेला पारेको करिब ६१ किलो सुन तस्करीको छानबिन गर्न ‘उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन दलहरूबीच विवाद देखिएको छ ।
हिजो शुक्रबार साँझ सिँहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको मुख्य दलका नेताहरूको बैठकमा विवाद देखिएको हो ।
सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने भदौ ६ गते मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिमा मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बैठकपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैबाट काम गर्ने भन्ने सहमति भएपनि सरकारले उदासीनता देखाएको बताए ।
उनले एमालेले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताए । उनले आफ्ना वचनप्रति सरकार जबाफदेही नभएको बताए ।
सरकार आजका घटना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नगर्ने देखिएको बर्तौलाले बताए । उनले भने, ‘हामी सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहन्छौँ । तस्करीमा भएका लाई कारबाहीको तहमा ल्याउन चाहन्छौँ । त्यो कोणबाट कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्ने माग हो । यी सबै कुराको सरल ढंगबाट अनुसन्धान हुनसक्ने, छानबिन हुनसक्ने गरी कार्यदिशा हुनुपर्छ भन्नेकुरा थियो, त्यो कुरामा सरकारको पक्षबाट जे अपेक्षा गरेको थियो, त्यो नभएको आभाष भयो ।’
मुख्यगरी एमालेले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरामाथि सुन तस्करीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने एमालेको प्रस्तावमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले असहमति जनाएको बताएको छ । आज सुन तस्करीका विषयमा आयोग गठनका विषयमा गृहमन्त्रीले डाकेको छलफलमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले प्रस्ताव राखेका थिए ।
गत भदौ ६ गते दलहरूबीच भएको सहमतिमा आयोगलाई विदेशबाट सिग्रेट (भेप्स) र ब्रेक शुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुनलगायत पटकपटक तस्करी भइ सुन आइरहेकोमा यसलाई नियन्त्रण गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।
भेप प्रकरणमा माओवादी नेता महरा र उनका छोरा जोडिएका छन् ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आजको बैठकमा ६ भदौको सहमति अनुसार टिओआर प्रस्ताव गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘भदौ ६ गतेका दिनमा जे सहमति भएको थियो, त्यही टीओआरमा राखौं भनेर प्रस्ताव राखेका छौं ।’
