प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मापदण्डविपरीत उपलव्ध गराइएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु १५ दिन भित्र फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
 

सिंहदरबारमा आज बिहीबार बसेको समिति बैठकले नियमअनुसार भीभीआइपी तथा भीआइपीहरुलाई प्राप्त हुने सुविधा बाहेकका अन्य मापदण्डबिपरित राखिएका पिएसओ, सवारी चालक र भान्छेहरु १५ दिन भित्र फिर्ता गरि आफ्नो दरबन्दी भएका ठाँउमा पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
 

बैठकले सरकारका मन्त्री लगाएत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले नियमानुसार भन्दा बढि सवारीसाधनहरु प्रयोग गरेको भए फिर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले विदाका दिनमा पनि अध्यावश्यक सरकारी कार्यालय खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको सभापति खतिवडाले बताउनुभयो ।

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउने सरकार ध्येय रहेको भन्दै शान्ति सुरक्षामा कुनै सम्झौता नहुने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाले सीमा सुरक्षाका लागि बिओपी बढाउने नीति सरकारले लिएको भन्दै साधन–स्रोतको सीमाका कारण बढाउन कठिन भएको जानकारी दिनुभयो ।

अहिले समाजमा नकारात्मक प्रवृति र बिचारहरु देखा परेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले गम्भीरतापूर्वक सरकार र राष्ट्रका प्रमुख दलहरुसंग छलफल गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । अध्यागमनलाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउने, राजस्व चुहावटमा पनि गृह र अर्थमिलेर योजनाहरु बनाउने उहाले बताउनुभयो ।

चिकित्सकहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै कञ्चनपुरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले वित्तीय अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि वित्तीय अपराध ब्युरो स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सातवटै प्रदेशमा साइबर अपराध ब्युरो गठन गर्ने तयारी भएको पनि उहाले बताउनुभयो ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक राजु अर्यालले सीमा सुरक्षाका लागि सम्पूर्ण जनशक्ति खटाएको बताउनुभयो ।