नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) लाई १५० एमबीपीएस गतिसम्मको इन्टरनेटको सेवा शुल्क स्वीकृत गरेको छ ।
प्राधिकरणको भदौ २२ गते बसेको बोर्ड बैठकले ब्रोडब्याण्ड नेपाल प्रालि र वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई १५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट बिक्री गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो भने वाईफाई नेपालको यसअघिको ट्यारिफ अनुमति खारेज गरेको हो ।
प्राधिकरणले यसअघि १०० एमबीपीएस सम्मको स्वीकृती दिँदै आएकोमा सो निर्णयसँगै अब सेवा प्रदायकहरुको प्रस्तावित सेवा शुल्क तथा अन्य औचित्य हेरेर १५० एमबीपीएस स्पीडसम्मको इन्टरनेटको ट्यारिफका लागि स्वीकृती दिने भएको छ ।
साथै प्राधिकरणले यी कम्पनीले बिक्री गर्ने इन्टरनेटको शुल्क पनि तोकिदिएको छ। वर्ल्डलिंकले १५० एमबीपीएसको इन्टरनेट भ्याट र दूरसञ्चार शुल्क बाहेक मासिक १ हजार २०० रुपैयाँ र वार्षिक ११ हजार ७५० रुपैयाँ ग्राहकसँग लिन सक्छ ।
यस्तै ब्रोडब्याण्डले १५० एमबीपीएसको इन्टरनेट भ्याट र दूरसञ्चार शुल्क बाहेक मासिक १ हजार ३६५ रुपैयाँ ग्राहकसँग लिन सक्छ ।
यी शुल्कमा सहायता र मर्मत सम्भार समावेश गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि २०७८ चैतमा प्राधिकरणले वाईफाई नेपाललाई १५० एमबीपीएसको इन्टरनेट बिक्री गर्न शुल्क स्वीकृति दिएको थियो । तर पछिल्लो बोर्ड बैठकले वाईफाई नेपालको १५० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट बिक्री शुल्कको स्वीकृति खारेज गरेको छ ।
हालको व्यवस्थाअनुसार वाईफाई नेपालले अधिकतम ८० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट बिक्री गर्न सक्ने मात्रै अनुमति छ ।
प्राधिकरणको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार दुई कम्पनीले मात्र आधिकारिक रुपमा १५० एमबीपीएससम्मको गतिमा इन्टरनेट बिक्री गर्न पाउने छन् । यी दुई कम्पनी भन्दा बाहेक अन्य कम्पनीलाई प्राधिकरणले १५० एमबीपीएसको इन्टरनेट बिक्री गर्ने वा उनीहरुको ट्यारिफ स्वीकृति गरेको छैन् ।
दुई आईएसपीलाई १५० एमबीपीएससम्म मात्र इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएपनि बजारमा अझै केही कम्पनीहरुले १५० एमबीपीएस वा सो भन्दा माथिल्लो गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने प्रचार तथा उपभोक्तासँग वाचा गर्दै आइरहेका छन् ।
यसको अर्थ ती कम्पनीले नियामकको अनुमति वा ट्यारिफ स्वीकृती बिनानै यस्तो कार्य गरिरहेको देखिन्छ।
जुन कानूनत गलत वा अनधिकृत हुन जान्छ। दूरसञ्चार ऐनअन्तरगत प्राधिकरणको स्वीकृती बिना इन्टरनेट सेवा दिन नपाईने व्यवस्था गरेको छ भने त्यस्तो सेवा दिने सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्दै आएको छ ।
