९ वर्षको अन्तरालमा सरकारले कर प्रणाली नै फेर्ने बहस सुरु गरेको छ । २०७१ सालमा कर प्रणाली परिवर्तनका लागि तत्कालीन व्यवस्थाहरु सुधारबारे उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बनाएको थियो ।
अहिले पनि कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय सुझाव समिति बनेको छ । २०७१ मा तयार पारिएको प्रतिवेदन टोलीको नेतृत्वमा करविज्ञ रुप खड्का थिए।
अहिले विद्याधर मल्लिकको नेतृत्वमा प्रतिवदेन तयार बनाउने गरि समिति गठन भएको छ ।
उक्त समितिलाई कार्यादेश पनि प्रदान गरेर सरकारले प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
यसको ९ वर्षअघि उच्चस्तरीय कर प्रणाली आयोग नाम दिइएको थियो। आयोगले करिब १ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
त्यस समयमा अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत थिए। अहिले उनका सहोदर भाइ डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री छन् ।
प्रतिवेदनको नेतृत्व गर्ने मल्लिक यसअघिको प्रतिवेदनमा पनि संलग्न व्यक्ति हुन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मल्लिक पहिलेको प्रतिवेदनमा विज्ञका रुपमा संलग्न थिए ।
२०७१को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोगले विद्याधर मल्लिकबाट राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुपबारे विज्ञका रुपमा परामर्श सेवा प्राप्त गरिएको थियो ।’
रुप खड्का समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०७१ मा कर प्रशासनबारे मल्लिकलाई नै विज्ञका रुपमा अघि सारिएको थियो।
उनै मल्लिकले देखाएका विषयहरु प्रतिवेदनमा संलग्न गरिएको थियो । उनै मल्लिक अहिले नयाँ प्रतिवेदनको प्रमुख बनाइएको छ।
अहिले मल्लिकलाई १८ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ ।कार्यादेशमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको नै अध्ययन गर्न भनिएको छ ।
कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गरी सम्भावित क्षमता र वास्तविक राजस्व प्राप्तिको विशलेषणसहित राजस्व अन्तर पत्ता लगाउने र कर चुहावट निन्त्रणको लागि सुझाव दिनुपर्ने छ ।’
कर नीति, कर संरचना र कर प्रणालीका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुकुल रहे नरहेको सम्बन्धमा अध्ययन गरि सुझाव दिनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा कर प्रणालीका सुधारहरुको अध्ययन गरि थप सुझाव दिनुपर्ने जस्ता विषय छन् ।
यसैगरी कार्यादेशमा अर्थतन्त्रको संचरनामै आएको परिवर्तन अध्धयन गरी करको दायरामा ल्याउन सकिने नयाँ क्षेत्रलाई समेट्ने र खारेज गर्नुपने संस्थाहरुको पहिचान गराउनुपर्ने विषय पनि छ।
भ्याट, आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैरकरका विद्यामान कानुन, करको दर करयोग्य कारोबारको सीमा, करभुक्तानीबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिनुपर्ने कार्यदेश पनि छ ।
यसअघिको प्रतिवेदनमा पनि अहिले कार्यादेशमा भएका विषयहरु धेरै समेटिएको छ । त्यस समयमा पनि करको दायरा, कर नीति, कर प्रशासनको, संगठन लगायत विषयहरुमा विकल्पसहितका सुझावहरु आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । तर त्यस समयमा देश वित्तीय संघीयतामा गएको थिएन।
संविधान जारी हुनुपूर्व नै बनेको प्रतिवेदनले प्रतिवेदनले करको दायरामा बढोत्तरी गर्न भाडाका सावरी धनीहरुलाई समेट्ने, लगानी बीमाको कर वृद्धि लगायत सुझाव दिएको थियो। ती विषयसमेत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
वित्तीय संघीयताको प्रयोगले देखाएका विषयहरु र पछिल्ल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुमा सरकारको कर नीतिसमेत जोडिएको आरोप निजी क्षेत्रबाट लगेको छ।
दुई दिनअघि मात्रै नेपाल उद्योग परिसंघले एक सुझावपत्र तयार गरेर केही ऐन खारेज गर्नुपर्ने र नीति संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
