प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो निर्देशनमा नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको म्याद ३ वर्ष थप गरिएको छ ।
यसअघि २०७६ सालमै विशेष पद सिर्जना गरी ४ वर्षे कार्यकालका लागि सहायक रथीमा बढुवा गरिएका अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले अर्को ३ वर्षका लागि थमौती गरेका छन् ।
नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अधिकारीको पदावधि ३ वर्षको लागि थप गरिएको व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको पत्र पुगेको छ ।
सोही पत्र अनुसार अधिकारीले असोज १ गतेदेखि नै नियमित रुपमा कामकाज गरिरहेका छन् । थप नभएको भए उनी असोज १ देखि अनिवार्य अवकाशमा जाने थिए ।
नेपाली सेनाका कर्णेलभन्दा माथिका अधिकारीको सरुवा, बढुवा र म्याद थपसम्बन्धी निर्णय नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । तर, यसको लागि सबैभन्दा पहिले सेनाको एक बोर्डले सिफरिस गर्नुपर्छ ।
नेपाली सेनाका रथीको अध्यक्षतामा गठित यो बोर्डले पहिले प्रधानसेनापतिलाई यसबारे सिफरिस गर्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बोर्डको सिफरिस र आफ्नो पनि छुट्टै सिफरिस संलग्न गरेर रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछन् । यसरी पठाइएको सिफरिसउपर मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्ने हो ।
यसरी नेपाली सेनाबाट कुनै सिफरिस गरिएको थियो वा थिएन ? भन्ने प्रश्नमा नेपाली सेनाबाट कुनै स्पष्ट जवाफ प्राप्त हुन सकेन । यसै विषयमा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई सोध्दा उनले यस विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘मलाई यस विषयमा जानकारी छैन’, डिसीनेपालको प्रश्नमा खड्काले भने ‘सिफरिस सेनाबाट आउने हो सेनालाई सोध्नुस् ।’
विभागीय मन्त्रीले नै अनभिज्ञता प्रकट गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको व्यहोराको पत्र जंगी अड्डामा पुग्नुको अर्थ हो यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको एकलौटी थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अधिकारीको म्याद थपको विषयलाई यति धेरै प्राथमिता दिनुको कारण हो – अधिकारी पूर्व माओवादी लडाकू हुन् । उनी सेनामा समायोजनपछि सबैभन्दा माथिल्लो पदमा पुगेका पूर्वछापामार हुन् ।
यो निर्णय केही दिनअघि भएको मन्त्रिपरिषदले गरेको भनिएको छ ।
त्यो बैठकका निर्णयहरु केही दिनअघि नै सार्वजनिक पनि गरिएका थिए । सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेकी थिइन् । तर, उनले अधिकारीको म्याद थपको विषय लुकाइन् ।
सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा अधिकारीको म्याथ थपिएको कुरा सार्वजनिक गरेको छैन । तर, अधिकारीले अवकाश पाउनुपर्ने अवस्थामा पनि नियमित काम गरिरहेका छन् ।
जसको अर्थ हो सरकारले लुकाए पनि यो निर्णय भइसकेको छ । निर्णय कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ तर यसबारे जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
