अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत महिना नेपाल बैंकर्स संघका प्रतिनिधिहरुसँग ब्याजदर घटाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग मागे ।
संघका तर्फबाट केही पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिँदा तरलतामा सहज हुने भन्दै अर्थमन्त्रीसँग सहयोग मागे ।
अर्थमन्त्री महतले पनि यदि स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्ने हो भने ब्याज घटाउनु पर्ने सर्त अगाडि सारे ।
अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई उपस्थित बैंकरले सहज रूपमा लिन सकेनन्। उनीहरुले सांकेतिक रूपमा स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्दा चार वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई मात्र फाइदा पुग्ने, अरुलाई त्यसको लाभ नहुने बताए ।
साउनदेखि असोजसम्म लागू हुने निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि भएको छ।
ऋणको माग नभएको, तरलतामा सुधार भएको, सरकारले समेत ६० अर्ब निक्षेप थप दिएका कारण ब्याज घट्ने अनुमान थियो ।
त्यसविपरीत ब्याजदर माथि गएको छ ।
ब्याज दर घटाउनका लागि नियामकले नीतिगत सहजीकरण गर्नु पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।
अहिले मुख्यः दुई कारणले निक्षेपको ब्याज दर घट्न नसकेको हो, जुन राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा लादिरहेको छ ।
