प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा युवाको सार्थक सहभागिताका लागि सरकारले रणनीतिक रूपमा काम गर्दै आएको बताएका छन् ।
नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन २०८० लाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली युवालाई स्वदेशमा नै भविष्य देखाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरण, युवामैत्री लगानी वातावरण निर्माण, स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ लाई सरकारले युवा उद्यमशीलता वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको जानकारी दिँदै उनले यसबाट सकारात्मक परिणाम निकाल्न उनीहरूप्रति उत्साह र सहभागिताको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सात दशक लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गरे ।
‘यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायत महत्त्वपूर्ण ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, यी ऐनको निर्माणले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयनसहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ’, उनले भने ।
उनले युवा उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको सम्मेलनले निकालेका जायज र सकारात्मक निष्कर्षलाई सरकारका तर्फबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
युवा जनसङ्ख्या उच्च रहेको वर्तमान समय जनसाङ्ख्यिक लाभांशको दृष्टिले विशिष्ट अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनसाङ्ख्यिक लाभांश नगुमाउँदै युवाको सर्वाङ्गीण विकासका निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ अनुसार १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहको जनसङ्ख्यालाई युवा मानिन्छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार त्यस्ता युवाको जनसङ्ख्या एक करोड २४ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ ।
